मनीला में कूटनीति का महाधमाका,शेनझेन में महाशक्तियों की महा मुलाकात! मोदी-ट्रंप से लेकर शी-पुतिन तक, आसियान- क्वाड और समुद्री सुरक्षा के बीच भारत का विश्वव्यापी रणनीतिक दांव
मनीला बना विश्व कूटनीति का नया केंद्र ! कई वैश्विक समीकरण ! मोदी-ट्रंप की मुलाकात से चीन को रणनीतिक संदेश,दक्षिण चीन सागर में आजादी की हुंकार और होर्मुज में ऊर्जा सुरक्षा पर संकट-क़्या नई विश्व व्यवस्था का सूत्रधार बनेगा भारत? – एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
गोंदिया – वैश्विक स्तरपर 17 नवंबर 2026 का दिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनकर सामने आया है।फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक ओर 23वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत ने दक्षिण – पूर्व एशिया के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देने का प्रयास किया,तो दूसरी मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र मीडिया के हवाले से बताना चाहूंगा क़ि मंगलवार 17 नवंबर 2026 को शाम 4 बजे ओर क्वाड के मंच पर भारत, अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के साझा हितों का प्रश्न वैश्विक चर्चा के केंद्र में रहा।मनीला में भारतीय पीएम,अमेरिकी राष्ट्रपति जापान की पीएम और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच क्वाड नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई।बैठक में भारतीय पीएम ने क्वाड को भारत के लिए एक रचनात्मक और विश्वसनीय साझेदारी बताते हुए कहा कि समुद्री सुरक्षा,भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं, नई तकनीकों और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में यह हिंद-प्रशांत के लिए उपयोगी समाधान उपलब्ध करा सकता है।उन्होंने अगले चरण के सहयोग के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा जताई।अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी को महान नेता और अपना मित्र बताते हुए चारों देशों के संबंधों को मजबूत बताया।बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों,दुर्लभ मृदा तत्वों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमी कंडक्टर समुद्री निगरानी और संयुक्त समुद्री गश्ती अभ्यासों पर सहयोग की चर्चा हुई।ट्रंप ने नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्वरक कार्यक्रम की घोषणा भी की।यह बैठक 19 नवंबर की प्रस्तावित ट्रंप-शी जिनपिंग- पुतिन वार्ता से पहले विशेष कूटनीतिक महत्व रखती है।दक्षिण चीन सागर में चीन का बढ़ता प्रभाव होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा की चुनौती,वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की अनिश्चितता और 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में प्रस्तावित ट्रंप-शी जिनपिंग -पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक ने इस कूटनीतिक हलचल को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।सवाल यह है कि क्या भारत आसियान की आर्थिक ताकत और क्वाड की रणनीतिक साझेदारी के सहारे हिंद- प्रशांत में नया शक्ति संतुलन स्थापित कर पाएगा?
साथियों बात अगर हम आसियान क्या है और भारत के लिए इसकी मित्रता क्यों महत्वपूर्ण है? इसको समझने की करें तो,आसियान अर्थात दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन 8 अगस्त 1967 को स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, क्षेत्रीय शांति,राजनीतिक स्थिरता, व्यापार,निवेश और सामाजिक -सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है।वर्तमान में इसके 11 सदस्य देशहैं,इंडोनेशिया,मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस म्यांमार, कंबोडिया और पूर्वी तिमोर(तिमोर-लेस्ते) पूर्वी तिमोर अक्टूबर 2025 में इसका11वां सदस्यबना भारत आसियान का संवाद साझेदार और व्यापक रणनीतिक साझेदार है।भारत के लिए आसियान की मित्रता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण- पूर्व एशिया भारत को पूर्वी एशिया, प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक समुद्री व्यापार से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण भौगोलिक सेतु है।
साथियों भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मूल उद्देश्य केवल पूर्वी देशों के साथ व्यापार बढ़ाना नहीं,बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक,तकनीकी,सामरिक और समुद्री संबंधों को मजबूत करना भी है।जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच बनाने में भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।122 अरब डॉलर से आगे बढ़ता आर्थिक रिश्ता और 2027 की ऐतिहासिक तैयारी, भारत और आसियान के बीच व्यापारिक संबंधों की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 123.12 अरब डॉलर रहा,जबकि 2025 -26 में यह बढ़कर 128.38 अरब डॉलर पहुंच गया। यह भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी को दर्शाता है।भारत इस क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी रसायन,खाद्य तेल,कोयला और ऊर्जा सेसंबंधित वस्तुओं का व्यापार करता है,जबकि भारतीय बाजार आसियान देशों के लिए भी विशाल अवसर उपलब्ध कराता है। दोनों पक्षों के बीच मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा यानी आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते को अधिक संतुलित और कारोबार के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 को आसियान- भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ष 2027 में दोनों के बीच संवाद संबंधों के 35 वर्ष और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होंगे। इसका अर्थ है कि भारत केवल वर्तमान व्यापारिक लाभ नहीं देख रहा, बल्कि आने वाले दशकों के लिए एक मजबूत क्षेत्रीय आर्थिक व्यवस्था तैयार करना चाहता है।
साथियों बात अगर हम दक्षिण चीन सागर पर भारत ने क्यों खोले अपने पत्ते?इसको समझनेकी करें तो,इस पूरे सम्मेलन का सबसे संवेदनशील मुद्दा दक्षिण चीन सागर है।यह समुद्री क्षेत्र चीन, फिलीपींस,वियतनाम,मलेशिया, ब्रुनेई और अन्य देशों के क्षेत्रीय दावों के कारण लंबे समय से विवादों में है। चीन इस क्षेत्र के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देश उसके दावों को चुनौती देते हैं। चीन और आसियान के बीच लंबे समय से आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करने पर बातचीत चल रही है, जिसका उद्देश्य समुद्री विवादों को नियंत्रित करना और टकराव की आशंका कम करना है। नवंबर 2026 में लगभग 80 प्रतिशत मसौदे पर अस्थायी सहमति की खबर सामने आई, लेकिन इसकी कानूनी बाध्यता और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद बने रहने के कारण अंतिम समझौता नहीं हो सका। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह इन क्षेत्रीय विवादों का पक्षकार नहीं है और न ही चीन-आसियान की आचार संहिता वार्ता में शामिल है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि भारत इस क्षेत्र के घटनाक्रम से उदासीन है। भारत का स्पष्ट मत है कि दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता, निर्बाध समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान होना चाहिए।भारत चाहताहै कि कोई भी भावी आचार संहिता संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय(यूएनसीएलओएस) के अनुरूप हो और उन देशों के वैध अधिकारों को प्रभावित न करे जो इस वार्ता का हिस्सा नहीं हैं। भारत के लिए यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मलक्का जलडमरूमध्य सहित इस क्षेत्र के समुद्री रास्ते भारत के ऊर्जा आयात, निर्यात और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से सीधे जुड़े हैं।
साथियों बात अगर हम गुरु नानक जयंती से पहलेमनीला के गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री का आध्यात्मिक संदेश: मनीला यात्रा का एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा खालसा दीवान पहुंचना भी रहा। 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर विश्वभर में सिख संगतों द्वारा प्रभात फेरियों, कीर्तन और सेवा गतिविधियों की तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे आध्यात्मिक वातावरण के बीच प्रधानमंत्री का मनीला स्थित गुरुद्वारे में पहुंचना भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने वाला सटिका से अवसर बना।
साथियों बात अगर हम क्वाड की महाबैठक और मोदी- ट्रंप संबंधों की नई परीक्षा:को समझने की करें तो मनीला में क्वाड की बैठक भारत की विदेश नीति का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है।क्वाड यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भारत,अमेरिका,जापान और ऑस्ट्रेलिया का रणनीतिक सहयोग मंच है। इसे औपचारिक सैन्य गठबंधन या नाटो जैसी व्यवस्था नहीं माना जाता, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति,सुरक्षा,आर्थिक सहयोग और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने वाला मंच माना जाता है।इस बैठक में भारतीय पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति जापान की पीएम और ऑस्ट्रेलिया के पीएम की भागीदारी विशेष महत्व रखती है। करीब पांच महीने बाद मोदी और ट्रंप की यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है,जब भारत-अमेरिका संबंधों में शुल्क,व्यापार, रणनीतिक प्राथमिकताओं और वैश्विक राजनीतिक मुद्दों को लेकर कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं।इसलिए यह मुलाकात दोनों देशों के बीच संवाद, विश्वास और सहयोग को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है। विशेष बात यह है कि ट्रंप इसके दो दिन बाद चीन में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक में शामिल होने वाले हैं। ऐसे समय में उनका मोदी और अन्य क्वाड नेताओं के साथ बैठना हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की रणनीतिक प्राथमिकताओं का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है।क्वाड का एजेंडा समुद्री सुरक्षा से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक: क्वाड की प्राथमिकताओं में समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति, सेमीकंडक्टर निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता,साइबर सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा शामिल हैं।लिथियम,कोबाल्ट निकेल और दुर्लभ मृदा तत्व इलेक्ट्रिक वाहनों,बैटरियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।इनकी वैश्विक आपूर्ति में चीन की बड़ी भूमिका होने के कारण चारों देश वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित करना चाहते हैं। इसके अलावा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी, तटरक्षक सहयोग, बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे का विकास,जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषय भी महत्वपूर्ण हैं। भारत के लिए क्वाड का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ तकनीकी,आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलता है। लेकिन भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रणनीतिक स्वायत्तताहै।भारत किसी एक महाशक्ति के साथ पूरी तरह बंधने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर अलग-अलग देशों के साथ संबंध विकसित करता है। यही कारण है कि भारत क्वाड में सक्रिय रहते हुए भी रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा संबंध बनाए रखता है तथा चीन के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संवाद के रास्ते खुले रखता है।
साथियों बात अगर हम होर्मुज में टैंकर पर हमला भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए नई चेतावनी को समझने की करें तो मनीला में कूटनीतिक गतिविधियों के बीच 16 नवंबर को पनामा के झंडे वाले एलपीजी टैंकर टारा गैस को होर्मुज जलडमरूमध्य में निशाना बनाए जाने की घटना ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने 17 नवंबर को जानकारी दी कि जहाज पर सवार सभी 25 चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं, जिनमें 24 भारतीय नागरिक शामिल हैं। किसी के घायल होने की सूचना नहीं दी गई।सरकार जहाज प्रबंधन कंपनी के संपर्क में रहकर स्थिति पर निगरानी रख रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है,जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचती है।यहां किसी भी प्रकार का सैन्य या समुद्री तनाव भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात पर काफी निर्भर है। इसका असर तेल और गैस की कीमतों, परिवहन लागत, महंगाई, औद्योगिक उत्पादन और वैश्विक शेयर बाजारों तक पहुंच सकता है। इस घटना से स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति में समुद्री सुरक्षा अब केवल सामरिक विषय नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा का भी प्रश्न बन चुकी है।
साथियों बात अगर हम 19 नवंबर की शेनझेन बैठक और वैश्विक शक्ति संतुलन की नई तस्वीर: को समझने की करें तो, दुनिया की निगाहें अब चीन के शेनझेन पर भी टिकी हैं, जहां 19 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस केराष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कीप्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक होने वाली है। तीन प्रमुख परमाणु शक्तियों के नेताओं का एक मंच पर आना वैश्विक राजनीति के लिए असाधारण घटनाक्रम होगा। इस बैठक में अमेरिका- चीन संबंध, रूस-अमेरिका संवाद, वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा और परमाणु हथियार नियंत्रण जैसे मुद्दे अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ सकते हैं। ट्रंप के लिए चीन के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को संतुलित करना महत्वपूर्ण होगा, जबकि शी जिनपिंग चीन की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने और पुतिन रूस की कूटनीतिक स्थिति को प्रभावशाली बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में भारत के सामने चुनौती और अवसर दोनों हैं। उसे यह देखना होगा कि अमेरिका- चीन संबंधों में किसी संभावित बदलाव का असर भारत की व्यापारिक, तकनीकी और सुरक्षा साझेदारियों पर किस प्रकार पड़ता है। साथ ही रूस के साथ पारंपरिक संबंध और अमेरिका के साथ बढ़ती साझेदारी के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक होगा।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि भारत के लिए मित्रता, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता की निर्णायक घड़ी: मनीला का घटनाक्रम भारत को एक साथ कई अवसर प्रदान करता है। आसियान के साथ आर्थिक साझेदारी भारत को दक्षिण- पूर्व एशिया के विशाल बाजारों और समुद्री व्यापार मार्गों से जोड़ती है। क्वाड भारत को तकनीक, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने का अवसर देता है। दक्षिण चीन सागर पर भारत का रुख यह स्पष्ट करता है कि वह किसी क्षेत्रीय विवाद का पक्षकार बने बिना अंतरराष्ट्रीय कानून,नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री व्यापार की सुरक्षा के पक्ष में खड़ा है। वहीं होर्मुज की घटना बताती है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा के बिना ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा संभव नहीं है।मनीला से निकला भारत का संदेश यही है कि 21वीं सदी का हिंद-प्रशांत किसी एक देश के प्रभुत्व से नहीं,बल्कि समानता, सहयोग स्वतंत्र नौवहन,आर्थिक साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय नियमों के सम्मान से सुरक्षित और समृद्ध बन सकता है।
क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318
