चंदन सिंह | पेज 3 न्यूज़ वर्ल्डवाइड | नई दिल्ली
नई दिल्ली, 1 अगस्त: दिल्ली सरकार के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री तथा बवाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने रोहिणी सेक्टर-21 में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए और नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में सीवर नेटवर्क, नालों की सफाई एवं डी-सिल्टिंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा सड़कों के विकास एवं रखरखाव से जुड़े कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। मंत्री ने संबंधित विभागों को सीवर व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत करने, जलभराव रोकने के लिए नालों की समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने नगर निगम को क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को और प्रभावी बनाने तथा नियमित कचरा उठान सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राजधानी के नागरिकों को स्वच्छ और बेहतर जीवन-स्तर उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएँ और सुझाव भी सुने। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि विकास से जुड़े प्रत्येक आवश्यक कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
इस अवसर पर श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि बवाना विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से विकास परियोजनाएँ तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक बेहतर सड़कें, सुदृढ़ सीवर व्यवस्था, स्वच्छ वातावरण और गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाएँ पहुँचाना है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश देते हुए दोहराया कि बवाना के सर्वांगीण विकास और जनसमस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
