कैग का एक के बाद एक महाखुलासा! सोने की शुद्धता से लेकर रेलवे की बदहाली, छात्रवृत्ति की अनियमितताओं और पर्यावरणीय जवाबदेही तक सवालों का अंबार – सरकारी मानक आखिर किसके लिए? आखिर जवाबदेह कौन?
क़्या भारत में सरकारी मानक सिर्फ कागजों पर रह गए हैं?क़्या सरकारी मानकों की निगरानी व्यवस्था ही हो गई बीमार?या जवाबदेही से बच रही हैं?उपभोक्ता अधिकारों सरकारी जवाबदेही, प्रशासनिक पारदर्शिता और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र
गोंदिया -वैश्विक स्तरपर भारत में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) केवल एक सरकारी संस्था नहीं,बल्कि करोड़ों उपभोक्ताओं के विश्वास का प्रतीक है।किसी वस्तु पर आईएसआई का चिह्न हो अथवा सोने के आभूषण पर हॉलमार्क, सामान्य ग्राहक इसे गुणवत्ता और शुद्धता की सरकारी कसौटी मानकर खरीदारी करताहै।विशेषकर भारत जैसे देश में, जहां सोना केवल आभूषण नहीं, बल्कि पारिवारिक बचत,सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण आधार है, वहां हॉलमार्क की विश्वसनीयता का महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन जब गुणवत्ता की निगरानी करने वाली संस्था की अपनी निगरानी व्यवस्था पर ही सवाल उठने लगें, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं,बल्कि उपभोक्ता विश्वास और सरकारी जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय बन जाता है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगा कि इसी संदर्भ में नवंबर 2026 के मध्य में सामने आई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट ने देश के सोना-चांदी और आभूषण बाजार में हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्ट का शीर्षक सब्जेक्ट स्पेशफिक कम्पलायंस ऑडिट ऑन स्टैण्डर्डसेशन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज बाई बीआईएस बताया गया है।उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के अनुसार,यह प्रारूप रिपोर्ट 17 नवंबर 2026 के आसपास सार्वजनिक चर्चा में आई, लेकिन इसे संसद में विधिवत प्रस्तुत अंतिम कैग रिपोर्ट समझना उचित नहीं होगा।मंत्रालय की प्रतिक्रिया और अंतिम रिपोर्ट की संसदीय प्रक्रिया अलग विषय हैं।इसलिए इसके निष्कर्षों को प्रारूप लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के रूप में ही देखना चाहिए। हॉलमार्क की विश्वसनीयता पर कैग का सवाल:80 प्रतिशत से अधिक ज्वेलर्स की जांच नहीं,एएचसी केंद्रों के 43.7 प्रतिशत निरीक्षण अधूरे!
साथियों बात अगर हम ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों की पांच वर्षों की निगरानी में बड़ी चूक 28,865 में से केवल 5,444 दुकानों की जांच को समझने की करें तो,प्रारूप कैग रिपोर्ट से संबंधित मीडिया में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में 28,865 लाइसेंसधारी ज्वेलर्स के मुकाबले केवल 5,444 दुकानों का निरीक्षण किया गया। इसका अर्थ है कि लगभग 18.86 प्रतिशत दुकानों की ही जांच हो सकी,जबकि करीब 81.14 प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण नहीं हुआ। यह स्थिति उस समय और चिंताजनक हो जाती है,जब बीआईएस के नियमों के तहत पंजीकृत ज्वेलर्स की नियमित निगरानी अपेक्षित है।ग्राहक जिस हॉलमार्क को सरकारी गुणवत्ता नियंत्रण का प्रमाण मानता है,उसकी बाजार में वास्तविक स्थिति की जांच ही पर्याप्त स्तर पर नहीं हो रही हो,तो उपभोक्ता संरक्षण का उद्देश्य कमजोर पड़ना स्वाभाविक है।यहां एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक अंतर भी समझना जरूरी है।देशभर में बीआईएस के साथ पंजीकृत ज्वेलर्स की कुल संख्या और किसी विशेष वर्ष में निरीक्षण के लिए निर्धारित लाइसेंसधारी दुकानों की संख्या अलग- अलग आंकड़े हैं। नवंबर 2026 में सरकारी जानकारीके अनुसार पंजीकृत सक्रिय ज्वेलर्स की संख्या 2,36,624 तक पहुंच चुकी थी। इसलिए 28,865 और 5,444 के आंकड़ों को पूरे देश के सभी पंजीकृत ज्वेलर्स का कुल आंकड़ा बताना उचित नहीं होगा। फिर भी उपलब्ध प्रारूप ऑडिट संबंधी आंकड़े निगरानी व्यवस्था की गंभीरता से समीक्षा की सटीकता से मांग करते हैं।
साथियों बात अगर हम एएचसी केंद्रों की निगरानी में 43.7 प्रतिशत की कमी: शुद्धता प्रमाणित करने वाली व्यवस्था पर सवाल को समझने की करें तो,सोने की हॉलमार्किंग व्यवस्था में असेइंग एंड हॉलमार्किंग केंद्र (एएचसी) अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं केंद्रों पर आभूषणों की शुद्धता और निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता की जांच की जाती है तथा प्रत्येक हॉलमार्क किए गए आभूषण को छह अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर यानी एचयूआईडी दिया जाता है। लेकिन कैग के प्रारूप ऑडिट संबंधी मीडिया विवरण के अनुसार,चार क्षेत्रीयकार्यालयों में निर्धारित 5,020 सर्विलांस ऑडिट के मुकाबले केवल 2,826 ऑडिट किए गए। अर्थात 2,194 निरीक्षण नहीं हुए और निर्धारित लक्ष्य का लगभग 43.7 प्रतिशत हिस्सा अधूरा रहा।इसका अर्थ यह नहीं है कि जिन आभूषणों की जांच नहीं हुई, वे सभी अशुद्ध हैं। लेकिन निगरानी की कमी से अनियमितताओं का पता लगाने और दोषियों के विरुद्ध समय पर कार्रवाई करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए एएचसी की जवाबदेही प्रयोगशालाओं की विश्वसनीयता और एचयूआई डी प्रणाली की स्वतंत्र जांच अत्यंत आवश्यक है।
साथियों बात कर हम कर्मचारियों की कमी का तर्क:क्या प्रशासनिक कठिनाइयां उपभोक्ता अधिकारों से बड़ी हैं? इसको समझने की करें तो,कैग के सवालों पर बीआईएस की ओर से कर्मचारियों की कमी,दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंचने की कठिनाइयों तथा नमूने एकत्र करने की व्यावहारिक समस्याओं का हवाला दिए जाने की बात सामने आई है।लेकिन लेखापरीक्षा का मूल प्रश्न यह है कि जब किसी संस्था को देशभर में गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उसके पास उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन और प्रभावी कार्ययोजना क्यों नहीं है?दिलचस्प तथ्य यह है कि बीआईएस की सितंबर 2026 की कार्यकारी समिति की कार्यवाही में स्वयं यह स्वीकार किया गया कि लगभग 2.3 लाख पंजीकृत ज्वेलर्स की प्रभावी निगरानी के लिए मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।उसमें 100 बीआईएस हॉलमार्किंग प्रतिनिधियों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले कुल 150 प्रतिनिधियों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया, जिसे कार्यकारी समिति ने मंजूरी दी। यह कदम स्वागतयोग्य है, लेकिन अब इसकी वास्तविक नियुक्ति, क्षेत्रवार तैनाती और निरीक्षण परिणामों की सार्वजनिक जानकारी भी सामने आनी चाहिए।
साथियों बात अगर हम रेलवे से लेकर छात्रवृत्ति और पर्यावरण तक:कैग की दूसरी रिपोर्टें भी चेतावनी दे रही हैं इसको समझने की करें तो बीआईएस की निगरानी में सामने आई कमियों को किसी एक विभाग की अलग- थलग प्रशासनिक समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ समय में कैग की विभिन्न रिपोर्टों में अनेक क्षेत्रों में मानकों, नियमों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित गंभीर कमियां सामने आई हैं।पहला उदाहरण भारतीय रेलवे का है। कैग की रिपोर्ट संख्या 31, वर्ष 2026, 12 अगस्त 2026 को संसद में प्रस्तुत की गई। इसमें देश के 16 रेलवे जोनों के 512 गैर-उपनगरीय रेलवे स्टेशनों का परीक्षण किया गया। इनमें से 458 स्टेशन, अर्थात 89 प्रतिशत से अधिक, न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाओं के एक या अधिक मानकों पर खरे नहीं उतरे।पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, प्लेटफॉर्म शेड,पंखे और अन्य सुविधाओं में कमियां पाई गईं।इतना ही नहीं, 2019-20 से 2023- 24 के बीच जांचे गए 395 यात्री सुविधा कार्यों में 59 प्रतिशत कार्य निर्धारित समय से विलंबित पाए गए। पेयजल के नमूनों में ई-कोलाई सहित बैक्टीरिया की मौजूदगी और पानी की गुणवत्ता जांच में कमियां भी दर्ज की गईं। यह केवल यात्री सुविधा का प्रश्न नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा का विषय है।इस रेलवे रिपोर्ट को लेकर 16 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला पहुंचा। माननीय तीन जजों की पीठ ने यात्री सुविधाओं,स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल से संबंधित शिकायतों को महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित का विषय माना।न्यायालय ने याचिका कर्ता को संबंधितअधिकारियों के समक्ष अपना प्रतिवेदन आगे बढ़ाने तथा अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया। हालांकि, इसे कैग की सभी सिफारिशों के पालन का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया व्यापक आदेश बताना सही नहीं होगा।
साथियों,दूसरा उदाहरण सरकारी स्मारकों के संरक्षण का है। कैग की रिपोर्ट संख्या 36, वर्ष 2025, 30 मार्च 2026 को संसद में रखी गई। इसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों की व्यवस्था में गंभीर कमियां सामने आईं। लगभग 86 प्रतिशत अधिसूचनाओं में संरक्षित स्मारकों की सीमा संबंधी आवश्यक विवरण नहीं था। 487 स्मारकों में से केवल 31 के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों में उचित भूमि अभिलेख दर्ज थे। अर्थात 456 स्मारक, करीब 94 प्रतिशत, कानूनी स्वामित्व के पर्याप्त दस्तावेजों के बिना संचालित हो रहे थे। इसके अतिरिक्त 96 स्मारकों में अतिक्रमण की शिकायतें दर्ज थीं। यह ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही का बड़ा प्रश्न है।तीसरा उदाहरण छात्रवृत्ति योजनाओं का है। इसी रिपोर्ट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था में भी अनियमितताएं सामने आईं। पात्रता की आय और जाति संबंधी शर्तों की अनदेखी, एक से अधिक बार भुगतान तथा ऐसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के मामले सामने आए जिनका संबंधित संस्थानों में नामांकन नहीं था। जब शिक्षा के लिए निर्धारित सरकारी धन ही उचित लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से नहीं पहुंचता, तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य प्रभावित होता है।
साथियों चौथा उदाहरण वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण का है। कैग की रिपोर्ट संख्या 29, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के संचालन में कर्मचारियों की कमी, निगरानी तंत्र की कमजोरी और परियोजना चयन में देरी जैसी कमियां सामने आईं। ₹5.46 करोड़ के अनुदान निर्धारित भुगतान संबंधी शर्तों का पालन किए बिना जारी किए जाने का मामला भी दर्ज हुआ। इसी रिपोर्ट में वैज्ञानिक और पर्यावरण संबंधी मंत्रालयों के अंतर्गत खरीद, ठेका प्रबंधन, परियोजना क्रियान्वयन और आंतरिक नियंत्रण की कमियों को भी रेखांकित किया गया। पांचवां उदाहरण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का है। कैग की रिपोर्ट संख्या 12, वर्ष 2024 में 16 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित 30 लेखापरीक्षा टिप्पणियां दर्ज की गईं। इनका कुल वित्तीय प्रभाव ₹3,437.30 करोड़ बताया गया। इसमें कमजोर योजना, अपर्याप्त निगरानी, वित्तीय हितों की सुरक्षा में कमी और नियमों के अनुपालन में विफलता जैसी बातें सामने आईं। इन सभी उदाहरणों का सामूहिक संदेश स्पष्ट है। चाहे रेलवे हो, शिक्षा हो, पर्यावरण हो, ऐतिहासिक धरोहर हो या उपभोक्ता संरक्षण, सरकारी मानक और नियम तभी प्रभावी हैं जब उनका पालन कराने वाली संस्थाएं स्वयं भी जवाबदेह हों।
साथियों बात अगर हम सरकार अब क्या कदम उठा रही है? सुधारों की शुरुआत,लेकिन परिणामों की प्रतीक्षा को समझने की करें तो,यह कहना भी उचित नहीं होगा कि सरकार ने बीआई एस व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।2 जुलाई 2026 को बीआईएस ने ज्वेलर्स और हॉलमार्किंग केंद्रों से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए।इनमें आभूषणों औरएचयूआईडी की तस्वीरों के सत्यापन, नमूना परीक्षण तथा अन्य निगरानी प्रक्रियाओं में बदलाव किए गए।इसके अलावा सितंबर 2026 में बीआईएस की कार्यकारी समिति ने हॉलमार्किंग प्रतिनिधियों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। नवंबर 2026 में मंत्रालय ने जानकारी दी कि 15 अक्टूबर 2026 तक 65 करोड़ से अधिक सोने के आभूषणों को एचयूआईडी प्रदान किया जा चुका था तथा बीआईएस पंजीकृत ज्वेलर्स की संख्या 2,36,624 हो गई थी।ये आंकड़े हॉलमार्किंग व्यवस्था के विस्तार को दर्शाते हैं, लेकिन विस्तार और प्रभावी निगरानी एक ही बात नहीं हैं। अब सरकार को यह बताना होगा कि बढ़ते पंजीकरण के अनुपात में निरीक्षण, नमूना परीक्षण और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कितनी बढ़ी है।
साथियों बात अगर हम शासन-प्रशासन और न्यायपालिका के लिए पांच महत्वपूर्ण सुझावों को समझने की करें तो इस पूरे घटनाक्रम में केंद्र सरकार, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, बीआईएस और संसद की लोक लेखा समिति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। निम्नलिखित कदम समयबद्ध तरीके से उठाए जाने चाहिए।(1) कैग रिपोर्ट पर समयबद्ध कार्रवाई: प्रारूप रिपोर्ट पर संबंधित मंत्रालय और बीआईएस की अंतिम टिप्पणियां लेकर इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। प्रत्येक आपत्ति पर विभागवार कार्रवाई रिपोर्ट तैयार हो।(2)जिला-वार निरीक्षण का सार्वजनिक विवरण: प्रत्येक वर्ष कितने ज्वेलर्स और एएचसी केंद्रों का निरीक्षण हुआ, कितने नमूने असफल रहे, कितने लाइसेंस निलंबित हुए और कितने मामलों में अभियोजन हुआ, इसकी जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध हो।(3) स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षण बाजार से यादृच्छिक नमूने लेकर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में उनकी शुद्धता की जांच कराई जाए। निरीक्षण और परीक्षण के परिणामों का स्वतंत्र सत्यापन हो। (4) जवाबदेही निर्धारित हो: निरीक्षण में लापरवाही, गलत प्रमाणीकरण या कार्रवाई के अभिलेखों में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। केवल कर्मचारियों की कमी का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। (5) न्यायिक निगरानी और उपभोक्ता संरक्षण: संसद की लोक लेखा समिति तथा संबंधित संसदीय समितियां इस विषय पर विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित करें। उपभोक्ता हितों से संबंधित गंभीर और व्यापक शिकायतों पर सक्षम न्यायिक मंच कानून के अनुरूप विचारकरें।सर्वोच्च न्यायालय,उच्च न्यायालयों से स्वतः संज्ञान की अपेक्षा करने के बजाय उचित जनहित याचिका अथवा अन्य वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से भी विषय उठाया जा सकता है।
साथियों बात अगर हम आम जनता के लिए जागरूकता हॉलमार्क खरीदते समय क्या सावधानी रखें? इसको समझने की करें तो ग्राहकों को सोने के आभूषण खरीदते समय केवल दुकान की प्रतिष्ठा या आभूषण पर लगे निशान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। छह अंकों के एचयूआईडी को बीआईएस केयर एप पर सत्यापित करना चाहिए। बिल में आभूषण का वजन, कैरेट, शुद्धता, हॉलमार्किंग शुल्क और अन्य मूल्य संबंधी विवरण अवश्य दर्ज करवाने चाहिए। संदिग्ध हॉलमार्क या शुद्धता संबंधी शिकायत होने पर बीआईएस और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
-क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318
