एक तरफ ₹76.50 करोड़ की टैक्स चोरी,दूसरी तरफ भारत की 7प्रतिशत विकास दर की वैश्विक गूंज! सोने में मिलावट, भ्रष्टाचार और चीन की चुनौती के बीच बजट 2027-28 से भारत का निर्णायक आर्थिक प्रहार?
भारत की आर्थिक ताकत से अमेरिका में भी बहस! ट्रंप ने फेडरल रिजर्व को घेरा,भारत की 7 प्रतिशत विकास दर को बनाया मिसाल,अब भ्रष्टाचार मुक्त शासन,रोजगार और आत्मनिर्भरता का अगला इम्तिहान!सोने की शुद्धता पर संकट,सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और चीन की आर्थिक चुनौती! क़्या बज़ट 2027-28 भारत को बनाएगा अगली वैश्विक आर्थिक महाशक्ति? -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र
गोंदिया – वैश्विक स्तरपर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक मोड़ 21 नवंबर 2026 का दिन भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमों और भविष्य की आर्थिक संभावनाओं का संकेत दे रहा है।एक तरफ केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं,दूसरी तरफ सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार, जीएसटी चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले आर्थिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की लगभग 7 प्रतिशत आर्थिक विकास दर का उदाहरण देकर अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ब्याज दर नीति की आलोचना करना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की आर्थिक स्थिति को चर्चा के केंद्र में ले आया है। सोने की कीमतों में गिरावट,सोने की शुद्धता जांचने की तकनीक पर उठते सवाल,भारत – यूरोपीय संघ व्यापार संबंध, सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता और चीन के मुकाबले क्षेत्रीय सहयोग की रणनीति भी इसी बदलते आर्थिक परिदृश्य के महत्त्वपूर्ण हिस्से हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह बताना चाहूंगा कि सवाल केवल यह नहीं है कि भारत कितनी तेजी से विकास करेगा,बल्कि यह भी है कि विकास का लाभ आम नागरिक,युवा,किसान,उद्यमी और रोजगार तलाश रहे लोगों तक कितनी पारदर्शिता से पहुंचेगा।
साथियों बात अगर हम ट्रंप का भारत की विकास दर का उदाहरण: वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत की चर्चा को समझने की करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नवंबर 2026 को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति पर तीखी आलोचना की। उन्होंने केंद्रीय बैंक को राजनीतिक बताते हुए आरोप लगाया कि अच्छे आर्थिक आंकड़े आने के बाद भी ब्याज दरें बढ़ाकर अमेरिकी विकास की गति प्रभावित की जाती है।ट्रंप ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों के साथ लगभग 7 प्रतिशत आर्थिक विकास हो रहा है और यदि अमेरिका में भी ब्याज दरें कम रखी जाएं तो उसकी अर्थव्यवस्था 14,15 अथवा 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।उन्होंने यह भी दावा किया कि कम ब्याज दरों से अमेरिका तेजी से विकास कर अपना राष्ट्रीय कर्ज चुकाने में सक्षम होगा।यह बयान भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही। अक्टूबर 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने रेपो दर 5.50 प्रतिशत निर्धारित की थी।लेकिन यहां एक आर्थिक अंतर समझना जरूरी है। ब्याज दरें घटाने से कर्ज सस्ता हो सकता है, निवेश और उपभोग को प्रोत्साहन मिल सकता है, परंतु इससे अपने आप 15 से 20 प्रतिशत विकास दर हासिल नहीं होती। केंद्रीय बैंकों को महंगाई, मुद्रा स्थिरता, रोजगार, ऋण और वित्तीय जोखिमों का संतुलन बनाना पड़ता है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता भी इसी संस्थागत व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। अतः ट्रंप का 20 प्रतिशत विकास वाला दावा राजनीतिक एवं आर्थिक अनुमान है, कोई प्रमाणित पूर्वानुमान नहीं।भारत के लिए वास्तविक उपलब्धि यह होगी कि वह महंगाई नियंत्रित रखते हुए निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार में निरंतर वृद्धि हासिल करे।
साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार और कर चोरी: आर्थिक विकास की जड़ों पर दोहरे प्रहार को समझने की करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में सरकारी भ्रष्टाचार और कर चोरी शामिल हैं। हरियाणा के पंचकूला में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग में तैनात अधीक्षक लवकुश कुमार को 19 नवंबर 2026 को कथित रूप से 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद 20 नवंबर को उनके आवास पर तलाशी के दौरान लगभग 24.29 लाख रुपये भारतीय मुद्रा, 15.65 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा तथा लगभग 1.46 करोड़ रुपये मूल्य के सोने और चांदी सहित कुल 1.86 करोड़ रुपये की संपत्ति बरामद होने की जानकारी सामने आई। छह बैंक खातों, निवेश पोर्टफोलियो,बीमा और अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं।इन संपत्तियों के स्रोत की जांच जारी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही निकलेगा।इसी बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में अप्रैल से नवंबर 2026 के बीच 45 फर्मों की जांच में 76.50 करोड़ रुपये की कथित जीएसटी चोरी सामने आई। इनमें से 27.94 करोड़ रुपये सरकारी राजकोष में जमा कराए गए। बोगस फर्मों से खरीद दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित लाभ लेना,बिना कर भुगतान बिक्री करना और स्टॉक में अनियमितताएं प्रमुख गड़बड़ियों में शामिल थीं।ये दोनों घटनाएं अलग-अलग प्रकृति की हैं, लेकिन इनसे एक बड़ी आर्थिक समस्या उजागर होती है। रिश्वतखोरी सरकारी निर्णयों की निष्पक्षता को कमजोर करती है,जबकि कर चोरी सरकार की विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध राजस्व को प्रभावित करती है। यदि करदाता ईमानदारी से कर जमा करे और सरकारी व्यवस्था में ही भ्रष्टाचार पनपता रहे, तो आर्थिक न्याय का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।इसलिए मेरा सुझाव है कि 31 दिसंबर 2027 तक मिशन जीरो भ्रष्टाचार का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया जाए। इसके अंतर्गत आयकर, जीएसटी सीमा शुल्क,नगर निकाय, राजस्व,पुलिस और अन्य संवेदनशील विभागों के अधिकारियों की संपत्ति का नियमित जोखिम-आधारित सत्यापन, आय और ज्ञात स्रोतों के अनुपात का परीक्षण,बेनामी संपत्तियों की जांच, डिजिटल लेनदेन की निगरानी तथा भ्रष्टाचार के मामलों में समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। यह जांच कानून सम्मत निष्पक्ष और सभीअधिकारियों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।केवल संपत्ति अधिक होना अपराध नहीं है;अघोषित या अवैध स्रोत से अर्जित संपत्ति का प्रमाण आवश्यक है।पीएम द्वारा पहले व्यक्त की गई सरकारी कर्मचारियों की संपत्तियों की जानकारी शासन के पास होने वाली अवधारणा को अब प्रभावी जवाबदेही में बदलने की आवश्यकता है।
साथियों बात कर हम बजट 2027-28: रोजगार, निवेश और विकास का महापरीक्षण कुछ समझने की करें तो केंद्रीय बजट 2027-28 को 1 फरवरी 2027 को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।आर्थिक सर्वेक्षण जनवरी 2027 के अंतिम दिनों में संसद के समक्ष रखा जा सकता है।बजट से पहले वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और हितधारकों से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।20 नवंबर तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवें बजट-पूर्व परामर्श की अध्यक्षता कर चुकी थीं। यह बैठक आवास,शहरीकरण और संस्कृति क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ हुई।इसी दिन आठवीं बैठक रोजगार और श्रम क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गई।अब तक के छह प्रमुख परामर्श दौरों में अर्थशास्त्रियों,उद्योग जगत, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप,पूंजी बाजार, बैंकिंग वित्तीय सेवाओं एवं बीमा तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से चर्चा शामिल रही है।कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विशेषज्ञों तथा अन्य क्षेत्रों के साथ भी अलग -अलग विचार-विमर्श किया गया है।उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार वित्त मंत्री की परामर्श प्रक्रिया में कुल 14 हितधारक समूह शामिल किए जाने हैं और 26 नवंबर तक यह चरण आगे बढ़ना है। इसका अर्थ यह नहीं कि बजट की अंतिम घोषणाएं इन्हीं बैठकों में तय हो जाएंगी। सरकार को राजस्व, राजकोषीय घाटे, महंगाई और व्यय की सीमाओं को भी ध्यान में रखना होगा।पीएम की ओर से बजट-पूर्व बैठकों की कोई अलग निश्चित सार्वजनिक संख्या घोषित नहीं हुई है। बजट की नीतिगत प्राथमिकताओं और अंतिम निर्णयों में पीएम तथा मंत्रिमंडल की भूमिका रहती है जबकि औपचारिक बजट-पूर्व हितधारक परामर्श वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में होता है।इस बार बजट से रोजगार सृजन,कौशल विकास, विनिर्माण ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि प्रसंस्करण महिला उद्यमिता, शहरी बुनियादी ढांचे और स्टार्टअप निवेश को विशेष प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा की जा सकती है। विशेषकर युवाओं के लिए केवल डिग्री नहीं, बल्कि उद्योगों की जरूरत के अनुसार तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़ी शिक्षा आवश्यक है।
साथियों बात अगर हम चिप से लेकर शिपतक आत्मनिर्भर भारत का नया आर्थिक मंत्र भारतीय पीएम द्वारा 21 नवंबर को बिहार में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम ने बुनियादी ढांचे और युवाओं की क्षमता को फिर चर्चा में ला दिया।लगभग 34,470 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में सड़क संपर्क, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचा,जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन शामिल हैं।पीएम का युवाओं की प्रतिभा और सपनों को पूरा करने के जज्बे पर जोर आर्थिक विकास के मानवीय पक्ष को सामने लाता है।आज भारत को केवल तैयार वस्तुओं का बाजार बनने के बजाय तकनीक और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनना होगा।सेमीकंडक्टर मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, रक्षा उत्पादन, जहाज निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रिक वाहन और उन्नत मशीनरी में निवेश इसी दिशा के प्रमुख आधार हैं।चिप से लेकर शिप तक भारत में उत्पादन का लक्ष्य तभी सफल होगा जब अनुसंधान, कुशल श्रम, कच्चे माल, ऊर्जा, पूंजी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक मजबूत तंत्र विकसित होगा।इससे आयात निर्भरता घटाने के साथ उच्चगुणवत्ता वाले रोजगार और निर्यात के अवसर भी बढ़ेंगे।इसी क्रम में विदेश मंत्री ने बुल्गारिया के विदेश मंत्री के साथ 21 नवंबर की वार्ता में भारत और यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते के संभावित महत्त्व को रेखांकित किया। व्यापार, निवेश,रक्षा,विज्ञान,प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता औरअंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में नए अवसर खुल सकते हैं। हालांकि समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन की वास्तविक समयसीमा और शर्तें निर्णायक होंगी। भारतीय उद्योगों को यूरोपीय बाजारों तक बेहतर पहुंच मिले, इसके लिए गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना आवश्यक होगा।
साथियों बात अगर हम सोने की गिरती कीमतें और शुद्धता का संकट: निवेशक से लेकर आम उपभोक्ता तक चिंता को समझने की करें तो सोने की कीमतों में नवंबर के दौरान आई तेज गिरावट वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्त्वपूर्ण संकेतहैअंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत अमेरिकी डॉलर, सरकारी बॉन्ड पर बढ़ता प्रतिफल, अमेरिकी केंद्रीय बैंक की सख्त मौद्रिक नीति की आशंकाएं और निवेशकों की मुनाफावसूली ने सोने की मांग पर दबाव डाला है। इसके अतिरिक्त शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान कुछ निवेशकों द्वारा नकदी जुटाने के लिए सोना बेचना भी गिरावट का कारण बना।सोने की कीमत गिरना हमेशा अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का संकेत नहीं होता। इससे आभूषण खरीदारों को राहत मिल सकती है, लेकिन सोने में निवेश करने वालों, स्वर्ण भंडार रखने वाले केंद्रीय बैंकों और सोना निर्यात करने वाले देशों पर इसका अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। भारत जैसे बड़े सोना आयातक देश के लिए कीमतों में गिरावट से आयात बिल और चालू खाते के घाटे पर दबाव कुछ कम हो सकता है, हालांकि रुपये की विनिमय दर भी अंतिम लागत तय करती है।इससे भी अधिक चिंताजनक विषय सोने में रेनियम नामक भारी धातु के पाउडर की कथित मिलावट को लेकर सामने आई रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी मिलावट में सोने का वजन बढ़ सकता है, जबकि सामान्य एक्स-रे फ्लोरेसेंस मशीन सतह की संरचना जांचने के कारण वास्तविक शुद्धता का सही संकेत देने में विफल हो सकती है।यहां यह समझना आवश्यक है कि हर मशीनया हर हॉलमार्किंग केंद्र विफल है, ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।भारतीय मानक ब्यूरो के तकनीकी दस्तावेज भी बताते हैं कि एक्सआरएफ परीक्षण मुख्यतः सतह की जानकारी देता है और कुछ परिस्थितियों में इसे अकेले अंतिम शुद्धता प्रमाणित करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।अधिक विश्वसनीय परीक्षण व्यवस्था और आवश्यकता पड़ने पर अग्नि-परीक्षण जैसी विधियों का महत्त्व इसी कारण बढ़ जाता है।यदि इस प्रकार की मिलावट व्यापक रूप से प्रमाणित होती है, तो इससे करोड़ों उपभोक्ताओं का विश्वास, आभूषण कारोबार, बैंकिंग में स्वर्ण आधारित वित्तीय उत्पाद और भारत के स्वर्ण बाजार की अंतरराष्ट्रीय साख प्रभावित हो सकती है। इसलिए हॉलमार्किंग व्यवस्था में आधुनिक तकनीक, स्वतंत्र परीक्षण, प्रयोगशालाओं की जवाबदेही और उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे की आवश्यकता है।
साथियों बात अगर हम आरबीआई का विदेशी मुद्रा प्रबंधन संशोधन: निर्यात और आयात कारोबार को नई सुविधा को समझने की करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 नवंबर 2026 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात और आयात) विनियम, 2026 के दूसरे संशोधन की जानकारी और संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए। इन संशोधनों की अधिसूचना 2 नवंबर को जारी हुई थी और इन्हें 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी माना गया है।नए नियमों का उद्देश्य निर्यातकों और आयातकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुपालन का बोझ कम करना और अधिकृत डीलर बैंकों को अपेक्षाकृत तेज सेवाएं देने में सक्षम बनाना है। यह विशेष रूप से छोटे निर्यातकों और आयातकों के लिए उपयोगी हो सकता है।भारत की आर्थिक वृद्धि में निर्यात की भूमिका बढ़ाने के लिए केवल उत्पादन क्षमता पर्याप्त नहीं है। भुगतान, विदेशी मुद्रा प्राप्ति, दस्तावेजी प्रक्रिया और नियामकीय मंजूरी भी सरल होनी चाहिए। आरबीआई का यह कदम व्यापार सुगमता की दिशा में महत्त्वपूर्ण है।
क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318
