वंदे भारत की रफ्तार, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं का अकाल! 512 में से 458 स्टेशन बदहाल, ₹5,956 करोड़ का बजट खर्च करने में भी नाकाम रेलवे; सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को दिखाया आईना?
रेलवे का डिजिटल विकास या यात्रियों के साथ सुविधाओं का छलावा? -89 प्रतिशत स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं नदारद,₹5,956 करोड़ खर्च करने में भी नाकाम रेलवे -458 स्टेशनों की बदहाली, 441 पर चिकित्सा सुविधा गायब;कैग के खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट का सराहनीय निर्णायक हस्तक्षेप -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
गोंदिया – वैश्विक स्तरपर भारत में रेलवे केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि देश की आर्थिक जीवनरेखा सामाजिक संपर्क का माध्यम और करोड़ों परिवारों की यात्रा का आधार है।पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण को नई गति देने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस अमृत भारत एक्सप्रेस नमो भारत क्षेत्रीय तीव्र परिवहन सेवा तथा आधुनिक वंदे मेट्रो यानें नमो भारत रैपिड रेल जैसी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। फ़िर इसके साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास, आधुनिक प्लेटफॉर्म,बेहतर यात्री प्रतीक्षालय और डिजिटल सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है।प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री इन विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शुभारंभ के माध्यम से आधुनिक भारत के रेलवे की नई तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं।निश्चित रूप से ये उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह बताना चाहूंगा किसोमवार दिनांक 16 नवंबर 2026 को आए सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णायक जजमेंट ने इसी चमकदार तस्वीर के पीछे छिपी बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति ने अब राष्ट्रीय स्तरपर एक गंभीर बहस छेड़ दी है।इस मामले की कानूनी पहचान सर्वोच्च न्यायालय की 16 नवंबर 2026 की आधिकारिक वाद सूची में डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 1247/2026,कृष्णकांत बनाम भारत संघ एवं अन्य के रूप में दर्ज है।यह मुख्य न्यायाधीश की अदालत में क्रमांक 12 पर सूचीबद्ध था।आधिकारिक वाद सूची में प्रतिवादी के रूप में भारत संघ एवं अन्य दर्ज हैं। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सहित तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष हुई।16 नवंबर 2026 को उपलब्ध समाचार रिपोर्टों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए रेल मंत्रालय को रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक यात्री सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा कैग की ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए सुझावों और सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया।सवाल यह है कि जिस रेलवे में अत्याधुनिक ट्रेनें दौड़ रही हों,वहां यात्री को पीने का सुरक्षित पानी,बैठने के लिए पर्याप्त जगह और स्वच्छ शौचालय तक उपलब्ध नहीं हो,तो उस आधुनिकीकरण की प्राथमिकताओं का मूल्यांकन सटिका से कैसे किया जाए?
साथियों बात अगर हम 16 नवंबर 2026:सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप और मामले की कानूनी पहचान को समझने की करें तो,अब इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक पक्ष सामने आता है। कैग की रिपोर्ट के आधार पर रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी यात्री सुविधाओं की कमी, असुरक्षित पेयजल, शौचालयों की बदहाली, कचरा प्रबंधन और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को लेकर कृष्णकांत नामक याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की थी।याचिका में केवल सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग नहीं की गई थी, बल्कि पेयजल की नियमित बैक्टीरियोलॉजिकल और रासायनिक जांच, ई- कोलाई तथा अन्य दूषित तत्वों की पहचान, असुरक्षित जल स्रोतों को तत्काल बंद करके वैकल्पिक सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने, शौचालयों की नियमित सफाई,कचरा प्रबंधन चिकित्सा सहायता और दिव्यांग यात्रियों की सुविधाओं के लिए समयबद्ध सुधार व्यवस्था की मांग भी उठाई गई थी। इसके साथ ही लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और पारदर्शी निगरानी तंत्र विकसित करने का मुद्दा भी उठाया गया था।यहां एक कानूनी तथ्य स्पष्ट करना आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय का याचिका निपटाने का निर्देश और कैग की रिपोर्ट की प्रत्येक सिफारिश पर अलग- अलग समय-सीमा निर्धारित करना दो अलग बातें हैं। उपलब्ध समाचारों में मंत्रालय को सुविधाएं सुनिश्चित करने और कैग की सिफारिशें लागू करने का निर्देश बताया गया है। इसलिए इसे प्रत्येक कमी के लिए न्यायालय द्वारा अलग समय-सीमा अथवा अधिकारियों के विरुद्ध दंड निर्धारित करने वाला आदेश नहीं समझनाचाहिए।
साथियों बात अगर हम कैग की रिपोर्ट संख्या 31, 2026 ने खोली रेलवे की बुनियादी सुविधाओं की पोल को समझने की करें तो,इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अर्थात कैग की रिपोर्ट संख्या 31, 2026 है।इसका आधिकारिक शीर्षक पैसेंजर अमेनिटीज एंड सनिटेशन एट नॉन – सुबुर्बन रेलवे स्टेशन्स इन इंडियन रेलवेज़ है।यह रिपोर्ट रेल मंत्रालय के अंतर्गत गैर-उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं और स्वच्छता की स्थिति का अनुपालन ऑडिट है। इसे 12 अगस्त 2026 को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखा गया था।ऑडिट में वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि की गतिविधियों की जांचकी गई तथा आवश्यकता के अनुसार कुछ अन्य वर्षों के उदाहरण भी शामिल किए गए।यह सर्वेक्षण देश के 16 रेलवे जोनों के 512 चयनित रेलवे स्टेशनों पर किया गया था।रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष यह है कि जांच किए गए 512 स्टेशनों में से 458 स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाओं में एक या उससे अधिक की कमी पाई गई। दूसरे शब्दों में 89 प्रतिशत से अधिक स्टेशन निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके विपरीत केवल 54 स्टेशन,अर्थात लगभग 11 प्रतिशत स्टेशन, ऐसे थे जहां सभी निर्धारित न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध थीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि 458 स्टेशनों पर कोई भी सुविधा नहीं थी, बल्कि यह है कि वहां एक या अधिक आवश्यक सुविधाएं अनुपस्थित थीं अथवा निर्धारित मानक से कम थीं। यह अंतर समझना भी जरूरी है, ताकि रिपोर्ट के निष्कर्षों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत न किया जाए।
साथियों बात अगर हम पेयजल से लेकर पंखों तक, यात्रियों की रोजमर्रा की परेशानियां इसको समझने की करें तो,कैग ने जिन न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की जांच की, उनमें पेयजल, पानी के नल, वाटर कूलर, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, प्रतीक्षालय प्लेटफॉर्म शेल्टर,पंखे, शौचालय, मूत्रालय, घड़ियां, कूड़ेदान और सूचना संकेतक प्रमुख हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 42 प्रतिशत स्टेशनों पर पंखों की कमी, 40 प्रतिशत पर वाटर कूलर की कमी, 27 प्रतिशत परपेयजल नलों की कमी और 22 प्रतिशत पर मूत्रालयों की कमी सामने आई। इसके अलावा 15 प्रतिशत स्टेशनों पर बैठने की व्यवस्था, 13 प्रतिशत पर प्लेटफॉर्म शेल्टर और 12 प्रतिशत पर शौचालयों की निर्धारित उपलब्धता में कमी पाई गई। ये आंकड़े बताते हैं किसमस्या केवल किसी एक छोटे स्टेशन अथवा किसी एक रेलवे जोन तक सीमित नहीं है,बल्कि विभिन्न श्रेणियों के स्टेशनों में यात्री सुविधाओं के नियोजन, उपलब्धता और रखरखाव से सटीकता से जुड़ी व्यापक चुनौती है।
साथियों बात अगर हम सबसे गंभीर चिंता वाटर कूलर के पानी में ई-कोलाई बैक्टीरिया को समझने की करें तो इस रिपोर्ट का सबसे संवेदनशील और स्वास्थ्य की दृष्टि से चिंताजनक पहलू पेयजल की गुणवत्ता है। कैग ने पाया कि निर्धारित समयावधि के अनुसार पानी की जांच नहीं की जा रही थी। कई स्थानों पर बैक्टीरियोलॉजिकल और रासायनिक परीक्षणों में भी कमियां थीं। रिपोर्ट में आठ स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी के नमूनों में ई- कोलाई बैक्टीरिया की पुष्टि दर्ज की गई। इनमें दक्षिण मध्य रेलवे के हैदराबाद, मध्य रेलवे के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, भिवंडी रोड, कल्याण और लोनावला, दक्षिण रेलवे के कोयंबटूर और पलक्कड़ जंक्शन तथा पूर्व रेलवे के मधुपुर स्टेशन शामिल थे। इसके अतिरिक्त 2022-23 में 49 स्टेशनों तथा 2023-24 में 56 स्टेशनों के नल के पानी के नमूनों में टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाने की जानकारी दी गई। यह केवल सुविधा की कमी नहीं, बल्कि यात्रियों के स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वच्छता से जुड़ा गंभीर विषय है।
साथियों बात अगर हम शौचालयों की बदहाली और 441 स्टेशनों पर आपातकालीन चिकित्सा का अभाव को समझने की करें तो,रिपोर्ट के अनुसार 512 में से 15 रेलवे स्टेशनों पर एक भी कार्यशील शौचालय उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त 144 स्टेशनों के 334 प्लेटफॉर्मों पर पे एंड यूज शौचालय की सुविधा नहीं थी। इनमें से 229 प्लेटफॉर्म ऐसे थे जहां न तो पे एंड यूज और न ही रेलवे द्वारा संचालित शौचालय यात्रियों के उपयोग के लिए उपलब्ध था। महिलाओं के लिए अलग शौचालय और अन्य स्वच्छता सुविधाओं में भी कमियां सामने आईं। लेकिन इससे भी अधिक गंभीर तथ्य यह है कि 441 रेलवे स्टेशनों पर न तो आपातकालीन चिकित्सा कक्ष उपलब्ध था और न ही निर्धारित चिकित्सा सहायता बॉक्स। केवल 17 स्टेशनोंपर एआईआईएमएस की सिफारिशों के अनुरूप चिकित्सा कक्ष और मेडिकल बॉक्स दोनों उपलब्ध थे। इसका सीधा अर्थ है कि किसी यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने अथवा दुर्घटना की स्थिति में रेलवे स्टेशनों पर तत्काल चिकित्सा सहायता की व्यवस्था बेहद कमजोर पाई गई।
साथियों बात अगर हम दिव्यांग यात्रियों की सुविधाओं पर भी गंभीर सवाल को समझने की करें तो,कैग ने दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की भी जांच की। 512 स्टेशनों में से 12 पर व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं थीं। दिव्यांग यात्रियों के लिए 159 प्रमुख श्रेणी के स्टेशनों में से 133 पर ट्रेन में चढ़ने और उतरने के लिए निर्धारित पोर्टेबल रैंप उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा दिव्यांग अनुकूल शौचालय, स्पर्श आधारित मार्ग, प्राथमिकता वाली बैठने की व्यवस्था और कम ऊंचाई वाले टिकट काउंटर जैसी सुविधाओं में भी कमियां दर्ज की गईं। रिपोर्ट में 5,920 स्टेशनों के व्यापक आंकड़ों के आधार पर 1,759 स्टेशनों पर दिव्यांग अनुकूल शौचालय अनुपलब्ध अथवा मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। यह स्थिति हमें याद दिलाती है कि आधुनिक रेलवे का मूल्यांकन केवल तेज गति से नहीं, बल्कि इस आधार पर भी होना चाहिए कि बुजुर्ग, दिव्यांग, महिलाएं और बच्चे कितनी सहजता एवं सम्मान के साथ सटिका से यात्रा कर सकते हैं।
साथियों बात अगर हम ₹5,956 करोड़ खर्च नहीं हुए, फिर भी सुविधाओं की कमी क्यों? इसको समझने की करें तो,इस पूरे मामले का सबसे बड़ा आर्थिक विरोधाभास यात्री सुविधाओं के लिए आवंटित बजट के उपयोग में दिखाई देता है। कैग के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक यात्री सुविधाओं के लिए आवंटित बजट का 36 से 44 प्रतिशत हिस्सा खर्च नहीं हो पाया। विशेष रूप से 2023-24 में लगभग ₹5,956 करोड़ अर्थात आवंटित बजट का 42 प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया। पांच वर्षों के आंकड़े क्रमशः 2019-20 में ₹ 1,403 करोड़, 2020-21 में ₹1,499 करोड़, 2021-22 में ₹1,423 करोड़, 2022-23 में ₹1,198 करोड़ और 2023-24 में ₹5,956 करोड़ के कम उपयोग को दर्शाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि केवल बजट आवंटित कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही आवश्यक है। इसके साथ ही 2019-20 से 2023-24 के बीच यात्री सुविधाओं से जुड़े 395 कार्यों की समीक्षा में केवल 41 प्रतिशत कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे हुए, जबकि 59 प्रतिशत कार्यों में देरी हुई। कुछ परियोजनाएं तीन वर्ष से अधिक समय तक लंबित रहीं। कैग ने इसके पीछे दोषपूर्ण योजना, सामग्री और कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता तथा ठेकेदारों से जुड़ी समस्याओं जैसे कारणों को रेखांकित किया। यानी समस्या केवल आर्थिक संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि प्रशासनिक योजना, निगरानी और कार्यान्वयन की कमजोरी भी है।
साथियों बात अगर हम आधुनिक रेलवे की असली सफलता का पैमाना क्या होना चाहिए? इसको समझने की करेंतो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेलवे का आधुनिकीकरण केवल तेज गति वाली ट्रेनों, आकर्षक स्टेशनों, स्वचालित टिकट प्रणाली और डिजिटल सुविधाओं से नहीं मापा जाता। विश्वस्तरीय रेलवे व्यवस्था का वास्तविक मूल्यांकन सुरक्षा,स्वच्छता, समयबद्धता, यात्री सुविधा, दिव्यांगजनों की पहुंच, स्वास्थ्य सुरक्षा और जवाबदेह प्रशासन के आधार पर भी होता है। भारत के लिए यह विषय और भी महत्वपूर्ण है,क्योंकि रेलवे करोड़ों सामान्य एवं मध्यमवर्गीय नागरिकों की जीवनरेखा है। यदि एक यात्री को स्टेशन पर सुरक्षित पानी, साफ शौचालय और बैठने की जगह नहीं मिलती, तो उसके लिए अत्याधुनिक ट्रेन का आकर्षण अधूरा रह जाता है।मेरे विचार से इस पूरे घटनाक्रम से केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के सामने तीन बड़ी प्राथमिकताएं उभरती हैं।पहली,प्रत्येक स्टेशन के लिए सुविधाओं की वास्तविक स्थिति दर्शाने वाला सार्वजनिक डिजिटल डैशबोर्ड बनाया जाए, जिसमें पानी की जांच,शौचालयों की कार्यशीलता, सफाई और चिकित्सा सहायता की जानकारी उपलब्ध हो। दूसरी, यात्री सुविधाओं के लिए आवंटित बजट के उपयोग की नियमित समीक्षा हो तथा लंबित परियोजनाओं के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। तीसरी, रेलवे के प्रत्येक जोन में स्वतंत्र निरीक्षण और यात्रियों की प्रतिक्रिया के आधार पर सुधार की प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए। ये सुझाव हैं, न कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित अलग-अलग आदेश।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि 16 नवंबर 2026 का यह घटनाक्रम भारतीय रेलवे के विकास मॉडल के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी और सुधार का अवसर है। वंदे भारत की गति, अमृत भारत की आधुनिकता और नमो भारत की तकनीकी प्रगति तभी वास्तविक जनकल्याण में परिवर्तित होगी, जब उसी रेलवे स्टेशन पर आम यात्री को स्वच्छ पानी,साफ शौचालय पर्याप्त पंखे, बैठने की जगह और आपातकालीन चिकित्सा सहायता भी मिलेगी। कैग के 458 स्टेशनों वाले आंकड़े और ₹5,956 करोड़ के कम उपयोग का प्रश्न रेलवे प्रशासन की प्राथमिकताओं पर गंभीर विचार करने की मांग करता है। सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप इस दिशा में महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तविक सफलता तब होगी जब इन निर्देशों का प्रभाव प्रत्येक छोटे-बड़े रेलवे स्टेशन पर दिखाई देगा। आखिरकार रेलवे का विकास केवल इस बात से नहीं मापा जाना चाहिए कि ट्रेन कितनी तेज दौड़ती है, बल्कि इस बात से भी मापा जाना चाहिए कि उस ट्रेन में सफर करने वाला आम नागरिक कितनी सुरक्षित, स्वच्छ, सुविधाजनक और सम्मानजनक यात्रा कर पाता है।
क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318
