भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 समानता और गैर- भेदभाव की गारंटी देते हैं,साथ ही अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति भी देता है- समान अवसर और न्याय के व्यापक सिद्धांतों क़ा संतुलन आवश्यक
विशेष संसद सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023- प्रॉक्सी पॉलिटिक्स,राजनीतिक ढाल, आपराधिक नेटवर्क द्वारा जानबूझकर इस्तेमाल रोकने कठोर सजा का प्रावधान ज़रूरी ताकि वास्तविक सशक्तिकरण हों -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
गोंदिया – वैश्विक स्तरपर भारत ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से लोकतांत्रिक इतिहास में एक निर्णायक कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक संतुलन स्थापित करना है। यह कदम केवल सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और लोकतंत्र की गुणवत्ता को मजबूत करने का एक व्यापक दृष्टिकोण भी है। किंतु इस ऐतिहासिक पहल के साथ कई गंभीर प्रश्न और आशंकाएँ भी उभरकर सामने आई हैंविशेषकर प्रॉक्सी नेतृत्व या बैक-डोर कंट्रोल का खतरा, जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के स्थान पर वास्तविक सत्ता उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों के हाथों में होती है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि यह समस्या भारत तक सीमित नहीं है; विश्व के कई लोकतंत्रों में महिला आरक्षण या कोटा लागू होने के बाद इसी प्रकार की चुनौतियाँ सामने आई हैंइसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस अधिनियम के निहितार्थों, संभावित जोखिमों और सुधारात्मक उपायों का गहन विश्लेषण करें।ताकि
नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के दूरगामी सकारात्मक प्रभाव हमारे विज़न 2047 के लिए सटीक रूप से मील का पत्थर साबित हो।
साथियों बात अगर हम मुद्दों का विश्लेषण करें तो सबसे पहला और बुनियादी प्रश्न यह हैकि क्या महिला जनप्रतिनिधियों का पारिवारिक पुरुषों द्वारा नियंत्रित होना मतदाताओं के विश्वास का हनन है?लोकतंत्र की मूल आत्माप्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। जब मतदाता किसी महिला को उसकी ईमानदार छवि, सामाजिक संवेदनशीलता और नेतृत्व क्षमता के आधार पर चुनते हैं, तब वे अपेक्षा करते हैं कि वही महिला नीति-निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएगी। लेकिन यदि वास्तविक निर्णय उसके पति या परिवार के पुरुष सदस्य लेते हैं, तो यह न केवल मतदाता के विश्वास के साथ धोखा है, बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही को भी कमजोर करता है। भारत के कई राज्यों में पंचायत स्तर पर सरपंच पति की प्रवृत्ति एक स्थापित वास्तविकता बन चुकी है, जहाँ निर्वाचित महिला केवल नाममात्र की मुखिया होती है और वास्तविक शक्ति पुरुषों के हाथों में रहती है। यह स्थिति महिलाओं के सशक्तिकरण के मूल उद्देश्य को ही निष्प्रभावी कर देती है और उन्हें मात्र एक तुच्छ राजनीतिक औजार बना देती है।
साथियों दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने के बाद बैक-डोर नेतृत्व की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। जब किसी क्षेत्र को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता है,तोराजनीतिक दल और प्रभावशाली पुरुष नेता अपने परिवार की महिलाओं को उम्मीदवार बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। यह प्रवृत्ति पहले से ही स्थानीय निकायों में देखी जा चुकी है और यह संभावना है कि यह अब राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक भी फैल सकती है। इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, कुछ अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई देशों में महिला कोटा लागू होने के बाद प्रारंभिक वर्षों में प्रॉक्सी पॉलिटिक्स का चलन बढ़ा,जहाँ महिलाएँ केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधि थीं। हालांकि समय के साथ, शिक्षा, राजनीतिक प्रशिक्षण और सामाजिक जागरूकता के बढ़ने से यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल आरक्षण देना पर्याप्त नहीं है; उसके साथ संस्थागत और सामाजिक सुधार भी आवश्यक हैं।
साथियों तीसरा बिंदु यह है कि क्या अयोग्य या अक्षम पुरुष नेता, जो स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते, महिलाओं को आगे कर बैक-डोर से सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखेंगे? यह आशंका पूरी तरह निराधार नहीं है। भारतीय राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद पहले से ही एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। ऐसे में, यदि किसी पुरुष नेता पर कानूनी या राजनीतिक प्रतिबंध है, तो वह अपनी पत्नी, बेटी या अन्य महिला रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता का उपयोग कर सकता है। यह न केवल लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को कमजोर करता है, बल्कि योग्य और स्वतंत्र महिला नेताओं के उभरने में भी बाधा डालता है। इस समस्या का समाधान केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक संरचना और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में अति अति सतर्कता व पारदर्शिता से ही संभव है।
साथियों चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू अपराध और न्याय व्यवस्था से जुड़ा है। इंस्टीट्यूट फॉर क्राइम एंड जस्टिस पॉलिसी रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिला कैदियों की संख्या पिछले दो दशकों में 162 प्रतिशत बढ़ी है, जो पुरुष कैदियों की वृद्धि दर (77 प्रतिशत ) से कहीं अधिक है। यह असंतुलन कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या महिलाओं में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, या उन्हें आपराधिक नेटवर्क द्वारा जानबूझकर इस्तेमाल किया जा रहा है? कई मामलों में यह पाया गया है कि मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और अवैध प्रवास जैसे अपराधों में महिलाओं को इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि उन्हें कम संदेहास्पद माना जाता है। यह स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है जब हम इसे राजनीतिक संदर्भ में देखते हैं। यदि आपराधिक तत्व महिलाओं को राजनीतिक ढाल के रूप में इस्तेमाल करने लगें, तो यह लोकतंत्र और कानून व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों में, जहाँ अवैध प्रवास और तस्करी की समस्या अधिक है, यह जोखिम और भी बढ़ जाता है।
साथियों पाँचवाँ मुद्दा आरक्षण के व्यावहारिक प्रभाव से जुड़ा है। यदि किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता है,और वहाँ पर्याप्त योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो यह संभावना है कि अपेक्षाकृत कम सक्षम उम्मीदवार ही निर्वाचित हो जाएँ। यह स्थिति मतदाताओं के लिए भी अन्यायपूर्ण हो सकती है,क्योंकि उन्हें अपनी पसंद के सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करने का अवसर नहीं मिलता। हालांकि यह तर्क आंशिक रूप से सही है, लेकिन इसे व्यापक संदर्भ में देखना आवश्यक है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी वंचित वर्ग को अवसर दिया जाता है, तो प्रारंभिक वर्षों में चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन समय के साथ वह वर्ग अपनी क्षमता विकसित कर लेता है। इसलिए, इस समस्या का समाधान आरक्षण को समाप्त करना नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए शिक्षा, नेतृत्व प्रशिक्षण और
राजनीतिक सहभागिता के अवसर बढ़ाना है।
साथियों छठा और अंतिम बिंदु संवैधानिक संतुलन से जुड़ा है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि महिला आरक्षण के कारण पुरुषों के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से समानता के अधिकार, का उल्लंघन न हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 समानता और गैर-भेदभाव की गारंटी देते हैं, लेकिन साथ ही अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति भी देता है। इसलिए, महिला आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है, बशर्ते कि यह समान अवसर और न्याय के व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप हो। यहाँ संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि यह नीति सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे, न कि नए प्रकार के असंतुलन पैदा करे। इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक हो जाता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कुछ ठोस दंडात्मक व सुधारात्मक उपाय जोड़े जाएँ।
साथियों सबसे पहले, प्रॉक्सी नेतृत्व को रोकने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान होने चाहिए, जिनमें आर्थिक और आपराधिक दंड शामिल हों। यदि यह साबित होता है कि कोई निर्वाचित महिला प्रतिनिधि केवल नाममात्र की है और वास्तविक निर्णय कोई अन्य व्यक्ति ले रहा है, तो उस पर और संबंधित व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, महिला प्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य राजनीतिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर और सक्षम नेता बन सकें। तीसरा, राजनीतिक दलों को अपने आंतरिक ढांचे में सुधार करना होगा और महिलाओं को केवल टोकन उम्मीदवार के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक नेता के रूप में आगे बढ़ाना होगा। चौथा, नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है; उन्हें ऐसे मामलों को उजागर करना चाहिए जहाँ महिलाओं का दुरुपयोग किया जा रहा हो।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह देखा गया है कि महिला आरक्षण तभी सफल होता है जब उसे व्यापक सामाजिक और संस्थागत सुधारों के साथ जोड़ा जाए। रवांडा, नॉर्वे और फ्रांस जैसे देशों में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ने के साथ-साथ महिलाओं की वास्तविक भागीदारी भी बढ़ी है, क्योंकि वहाँ शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वीकृति का स्तर उच्च है। भारत को भी इस दिशा में समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
अंततः, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत के लोकतांत्रिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक और आवश्यक कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम “संख्यात्मक प्रतिनिधित्व” को “वास्तविक सशक्तिकरण” में कैसे बदलते हैं। यदि हम प्रॉक्सी नेतृत्व, आपराधिक दखल अंदाजी और संस्थागत कमजोरियों को दूर करने में सफल होते हैं, तो यह अधिनियम न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है। अन्यथा, यह केवल एक कागजी सुधार बनकर रहजाएगा जो अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहेगा। इसलिए, समय की मांग है कि हम इस कानून को केवल एक राजनीतिक उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति के रूप में देखें और इसे सफल बनाने के लिए सभी स्तरों पर गंभीर और ठोस प्रयास करें।
