चंदन सिंह | पेज 3 न्यूज़ वर्ल्डवाइड | नई दिल्ली
‘समावेशी नीति संकल्प’ सम्मेलन में बोले दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री, सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर दिया जोर
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय, साझा प्रयास और प्रभावी नीतियों का क्रियान्वयन बेहद जरूरी है।
मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन ‘समावेशी नीति संकल्प’ के पूर्ण सदन की चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर अपने विचार रखे।
दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पर विशेष जोर
सम्मेलन में सामाजिक न्याय, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, नशामुक्ति और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले सुझावों के आधार पर आगामी कार्ययोजना, समयबद्ध क्रियान्वयन और योजनाओं की प्रभावी निगरानी के मुद्दे भी उठाए गए।
मंत्री ने कहा कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर उपलब्ध कराना और उसे विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। विशेष रूप से दिव्यांगजनों और वंचित एवं कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर ध्यान देने की जरूरत है।
जवाबदेही और निगरानी से जमीन पर उतरेंगी योजनाएं
रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचाने के लिए उनके प्रभावी क्रियान्वयन के साथ नियमित निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। तभी सामाजिक कल्याण से जुड़े लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर साकार किया जा सकेगा।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का यह तीसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी विकसित करना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर तालमेल के जरिए विकास कार्यों को गति देना है।
सम्मेलन में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा और रामदास अठावले सहित विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

