पुलिस हिरासत में एक मिनट भी अब नहीं होगा बेकार ! सुप्रीम कोर्ट ने बदली गिरफ्तारी की समय- गणना की कानूनी व्याख्या! पहले उठाओ, बाद में गिरफ्तार दिखाओ वाली व्यवस्था पर सवाल मजिस्ट्रेट को वास्तविक हिरासत का समय दर्ज करना अनिवार्य!
संविधान की ताकत के आगे पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी! -अनुच्छेद 21 और 22(2) तथा बीएनएसएस की धाराओं 57-58 से गिरफ्तारी व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा शिकंजा! -हिरासत का वास्तविक समय ही होगा निर्णायक,कागजी गिरफ्तारी से नहीं बच पाएगी पुलिस ! – मजिस्ट्रेट की जवाबदेही तय,आम नागरिक की आजादी को मिला नया संवैधानिक सुरक्षा कवच! – एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र
गोंदिया – वैश्विक स्तरपर भारत में कानून का शासन केवल अपराधियों को सजा दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्दोष व्यक्ति की स्वतंत्रता,सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना भी उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।इसी संवैधानिक भावना को नई मज़बूती देते हुए 5 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े 24 घंटे के नियम की ऐसी व्याख्या की है, जिसका प्रभाव देश की पुलिस व्यवस्था जांच एजेंसियों, न्यायिक मजिस्ट्रेटों और आम नागरिकों पर दूरगामी हो सकता है।इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश है कि किसी व्यक्ति की आजादी जिस वास्तविक क्षण छीनी जाती है,उसी क्षण से 24 घंटे की संवैधानिक घड़ी शुरू होगी,न कि उस समय से जब पुलिस अपनी गिरफ्तारी के कागजों में समय दर्ज करती है।अर्थात मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनाना गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगा क़ि पुलिस किसी व्यक्ति को पहले पूछताछ, जांच,तलाशी अथवा जब्ती के नाम पर अपने नियंत्रण में रखे और कई घंटे बाद औपचारिक गिरफ्तारी दिखाकर संवैधानिक समय-सीमा की नई गणना शुरू कर दे,ऐसी व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है।यह फैसला केवल कानूनी प्रक्रिया की व्याख्या नहीं,बल्कि नागरिक स्वतंत्रता और पुलिस जवाबदेही के बीच संवैधानिक संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।इस ऐतिहासिक निर्णय का मुकदमा सुजित दास एंड ऑदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ़ इंडिया है।उपलब्ध न्यायिक अभिलेखों और 5 नवंबर 2026 की प्रकाशित कानूनी रिपोर्टों के अनुसार 5 नवंबर 2026 केस नंबर एसएलपी (क्रल.) नंबर 12451- 12453 ऑफ़ 2026 मुख्य पक्षकार सुजीत दास एवं अन्य बनाम भारत संघ पीठ न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां एवं न्यायमूर्ति अतुल एस.चांदुरकर संबंधित उच्च न्यायालय त्रिपुरा उच्चन्यायालय
साथियों बात अगर हम इस केस को समझने की करें तो मूल मामला एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मादक पदार्थों की बरामदगी बरामदगी 11.03 किलोग्राम मेथामफेटामाइन (याबा) गोलियां संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 22(2)संबंधित वैधानिक प्रावधान बीएन एसएस की धारा 57 एवं 58 और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 इस मामले में चार याचिकाकर्ता सुजीतदास, सुमनदास,रूपक सरकार और राजूदास थे।आरोपियों को 29 सितंबर 2025 को लगभग दोपहर 2:30 बजे तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान रोका गया था,जबकि उनकी औपचारिक गिरफ्तारी 30 सितंबर 2025 को सुबह लगभग 11:15 बजे दर्ज की गई। इस प्रकार तलाशी और जब्ती की कार्रवाई समाप्त होने तथा औपचारिक गिरफ्तारी के बीच लगभग 18 घंटे का अंतर था। आरोपियों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 22 (2) के उल्लंघन का आधार बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के 29 अप्रैल 2026 के जमानत अस्वीकार करने वाले आदेश को निरस्त करते हुए चारों आरोपियों की रिहाई का निर्देश दिया।यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना आवश्यक है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 56 गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है, धारा 57 बिना अनावश्यक देरी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष ले जाने की बात करती है और धारा 58 बिना मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखने पर रोक लगाती है। इसलिए इस फैसले के संदर्भ में मुख्य वैधानिक प्रावधान धारा 57 और 58 हैं, जबकि धारा 56 हिरासत में व्यक्ति की सुरक्षा से सटीकता से संबंधित है।
साथियों बात अगर हम संविधान की 24 घंटे की घड़ी :अब गिरफ्तारी के कागज नहीं, वास्तविक हिरासत होगी निर्णायक को समझने की करें तो,संविधान का अनुच्छेद 22(2) प्रत्येक गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर पेश किए जाने की संवैधानिक गारंटी देता है। इस अवधि की गणना में केवल गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने के लिए आवश्यक यात्रा का समय बाहर रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2026 के फैसले में स्पष्ट कर दिया कि पुलिस किसी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता से वंचित करने के बाद उसे औपचारिक गिरफ्तारी से पहले पूछताछ, तलाशी, जांच अथवा जब्ती के नाम पर घंटों अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती और फिर कागजोंमें गिरफ्तारी का नया समय दर्ज करके 24 घंटे की अवधि आगे नहीं बढ़ा सकती।अदालत के अनुसार हिरासत और गिरफ्तारी के बीच कृत्रिम अंतर पैदा करके संवैधानिक सुरक्षा को निष्प्रभावी करना स्वीकार्य नहीं है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को सुबह 8 बजे पुलिस ने इस स्थिति में अपने नियंत्रण में ले लिया कि वह अपनी इच्छा से वहां से जा नहीं सकता, लेकिन उसकी गिरफ्तारी दोपहर 2 बजे दिखाई गई, तो 24 घंटे की गणना सुबह 8 बजे से होगी। इस व्याख्या से जांच एजेंसियों के लिए गिरफ्तारी के समय को मनमाने ढंग से निर्धारित करने की गुंजाइश सीमित हुई है।
साथियों बात अगर हम पुलिस की मनमानी अवैध हिरासत और भ्रष्टाचार पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इसको समझने की करें तो,भारत में आम नागरिक के मन में पुलिस थाने, अपराध शाखा, विशेष जांच एजेंसियों और अन्य प्रवर्तन संस्थाओं को लेकर एक स्वाभाविक आशंका रहती है। किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया जाना और किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध पुलिस के नियंत्रण में रख लेना,दोनों अलग-अलग परिस्थितियां हैं। समस्या तब पैदा होती है जब किसी व्यक्ति को पुलिस अपने साथ ले जाती है, उसे कई घंटे पूछताछ के नाम पर रोकती है, परिवार को उसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं मिलती और गिरफ्तारी का औपचारिक दस्तावेज बाद में तैयार किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति के परिवार को यह तक पता नहीं होता कि वह कहां है, किस स्थिति में है और उसे कब छोड़ा जाएगा। इस अनिश्चितता के कारण परिवार मानसिक तनाव, सामाजिक अपमान और आर्थिक परेशानियों का सामना करता है।कुछ परिस्थितियों में ऐसी अपारदर्शी प्रक्रिया का दुरुपयोग करके व्यक्ति और उसके परिवार पर दबाव बनाने, अनुचित लाभ मांगने अथवा मनमाने ढंग से पूछताछ करने की आशंका भी पैदा होती है। हालांकि प्रत्येक पुलिस अधिकारी को भ्रष्ट या प्रत्येक हिरासत को अवैध मानना उचित नहीं होगा,लेकिन यह भी वास्तविकता है कि जहां हिरासत का समय, स्थान और कानूनी आधार पारदर्शी नहीं होगा, वहां अधिकारों के दुरुपयोग की संभावना बढ़ेगी।सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इसी संभावित दुरुपयोग पर संवैधानिक नियंत्रण मजबूत करता है। अब पुलिस के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह गिरफ्तारी मेमो में कोई समय लिख दे, बल्कि यह भी स्पष्ट करना होगा कि व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता कब समाप्त हुई थी।इससे पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और अवैध हिरासत, हिरासत में हिंसा तथाअनुचित दबाव की शिकायतों की न्यायिक जांच को अधिक प्रभावी आधार मिल सकेगा। अदालत ने स्वयं कस्टोडियल हिंसा को देश की दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता बताते हुए इस संवैधानिक सुरक्षा के महत्व को सटिका से रेखांकित किया है।
साथियों बात अगर हम मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बढ़ी : अब पुलिस के दस्तावेजों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं इसको समझने की करें तो,इस निर्णय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की जिम्मेदारी से संबंधित है। सामान्यतः पुलिस जब किसी आरोपी को अदालत में पेश करती है तो गिरफ्तारी मेमो,केस डायरी और अन्य दस्तावेजों के आधार पर रिमांड की मांग करती है।लेकिन अब मजिस्ट्रेट को केवल गिरफ्तारी के कागजों में दर्ज समय देखकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मजिस्ट्रेट को उस वास्तविक तारीख और समय को दर्ज करना होगा, जब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावी रूप से रोक लगाई गई थी। उसे यह जांचना होगा कि पुलिस ने व्यक्ति को कब अपने नियंत्रण में लिया, तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कितनी देर चली, औपचारिक गिरफ्तारी कब दिखाई गई और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने में कितना समय लगा। यदि वास्तविक हिरासत से 24 घंटे की संवैधानिक सीमा का उल्लंघन हुआ है तो तत्काल रिहाईका आदेश दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर पेश तो कर दिया गया,लेकिन परिस्थितियों के अनुसार अनावश्यक रूप से लंबी हिरासत में रखा गया, तो मजिस्ट्रेट रिमांड देने से भी इनकार कर सकता है। इसका मतलब है कि 24 घंटे पुलिस के लिए मनमानी करने का अधिकार नहीं, बल्कि अधिकतम संवैधानिक सीमा है।
साथियों बात अगर हम एनडीपीएस,यूएपीए और पीएमएलए जैसे कठोर कानूनों के मामलों में भी मौलिक अधिकार सर्वोपरि इसको समझने की करें तो,इस फैसले का एक और दूरगामी पहलू यह है कि गंभीर अपराधों और विशेष कानूनों के अंतर्गत जांच का सामना करने वाले व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकार भी समाप्त नहीं हो जाते। वर्तमान मामले में एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत 11.03 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ की बरामदगी का आरोप था। इस कानून की धारा 37 में जमानत के लिए कठोर शर्तें निर्धारित हैं। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी विशेष कानून की कठोर जमानत संबंधी शर्तें संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकतीं। यह सिद्धांत यूएपीए और पीएमएलए जैसे अन्य कठोर कानूनों के अंतर्गत होने वाली गिरफ्तारियों के लिए भी महत्वपूर्ण संवैधानिक मार्गदर्शन देता है। हालांकि इस निर्णय को इन सभी कानूनों के अंतर्गत जमानत स्वतः मिलने का आदेश नहीं समझना चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि गंभीर आरोप होने मात्र से पुलिस को संवैधानिक प्रक्रिया से छूट नहीं मिल सकती। अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, जांच एजेंसी को कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी होगी।
साथियों बात अगर हम आम जनता अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करे? इसको समझने की करें तो,इस फैसले का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब आम नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए ले जाती है तो परिवार को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि उसे किस थाने या एजेंसी के कार्यालय में ले जाया गया है, किस अधिकारी ने उसे अपने नियंत्रण में लिया और किस समय ऐसा हुआ।घटनास्थल पर मौजूद गवाहों,सीसीटीवी फुटेज,मोबाइल लोकेशन, संदेशों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण हो सकता है। परिवार को गिरफ्तारी मेमो की प्रति, गिरफ्तारी का समय, गिरफ्तारी का आधार और संबंधित थाने की जानकारी मांगनी चाहिए।गिरफ्तारी होने परबीएनएसएस के अंतर्गत निर्धारित अधिकारों तथा परिवार या मित्र को गिरफ्तारी की सूचना देने संबंधी प्रावधानों की जानकारी भी रखनी चाहिए।यदि वास्तविक हिरासत का समय छिपाया जा रहाहो अथवा 24 घंटे की सीमा का उल्लंघन हुआ हो तो वकील के माध्यम से संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष तथ्य रखे जा सकते हैं। परिस्थितियों के अनुसार उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दाखिल की जा सकती है। याद रखना चाहिए कि केवल पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाना अपने आप में हिरासत नहीं है; निर्णायक प्रश्न यह होगा कि क्या व्यक्ति को वास्तव में अपनी इच्छा से जाने की स्वतंत्रता थी या नहीं। इसलिए प्रत्येक नागरिक को कानूनी जानकारी और साक्ष्य के महत्व को समझना चाहिए।
साथियों बात अगर हम लोकतंत्र में पुलिस की शक्ति और नागरिक की स्वतंत्रता के बीच संतुलन को समझने की करें तो,लोकतंत्र में पुलिस और जांच एजेंसियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपराधियों को पकड़ना, नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना, आतंकवाद और आर्थिक अपराधों की जांच करना तथा समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन किसी भी एजेंसी की शक्ति असीमित नहीं हो सकती।संविधान ने पुलिस को अधिकार दिए हैं, लेकिन उन अधिकारों के साथ जवाबदेही भी निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट का 5 नवंबर 2026 का यह निर्णय इसी मूल भावना को मजबूत करता है कि किसी व्यक्ति को अपराध का आरोपी बना देना उसके मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं करता। पुलिस की जांच आवश्यक है, लेकिन जांच के नाम पर अनिश्चितकालीन या अपारदर्शी हिरासत स्वीकार नहीं की जा सकती। इस फैसले से गिरफ्तारी की प्रक्रिया में पारदर्शिता,न्यायिक निगरानी और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है। इसका संदेश केवल अपराधियों या राजनीतिक विपक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक, निवेशक, कारोबारी, सामाजिक कार्यकर्ता और आम परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि कानून की असली ताकत तब दिखाई देती है जब वह शक्तिशाली संस्थाओं को भी अपनी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य करता है।
क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318
