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रक्त संबंधों,करीबी रिश्तों में विवाह की परंपरागत छूट पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी चिंता, क़्या अब बदलेगा कानून?हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(iv),5(वी), विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 4(डी) और मुस्लिम पर्सनल लॉ में विवाह के अलग-अलग नियम! केंद्र सरकार से जवाब तलब,क़्या अब बनेगा राष्ट्रीय निकट- रक्त संबंध विवाह (पूर्व आनुवंशिक परामर्श एवं स्वास्थ्य सुरक्षा) नियमन एवं संरक्षण अधिनियम 2027 नया कानून? -समग्र व्यापक महा-विश्लेषण

by Page 3 News International Desk
November 20, 2026
in Hindi News, Hindi Editorials
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शादी निजी पसंद,लेकिन बच्चों का आनुवंशिक स्वास्थ्य किसकी जिम्मेदारी?-सुप्रीम कोर्ट ने संसद को दिखाई राह, करीबी रिश्तेदारों में विवाह पर देशव्यापी बहस तेज संसद से कानून बनाने की अपेक्षा, देशव्यापी जागरूकता की ज़रूरत

एक ही खानदान में शादी का बढ़ता चलन,क़्या आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी इसकी कीमत? सुप्रीम कोर्ट की गंभीर चेतावनी, आनुवंशिक बीमारियों का ख़तरा और नए कानून की ज़रूरत क्या निकट रिश्तों में शादी की परंपराओं पर लगेगी नई कानूनी लगाम? -देशव्यापी जागरूकता की ज़रूरत -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

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अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता: मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह

गोंदिया – वैश्यक़ स्तरपर भारत की सभ्यता केवल आधुनिक तकनीक,आर्थिक प्रगति और डिजिटल क्रांति से ही परिभाषित नहीं होती, बल्कि इसकी हजारों वर्षों की सामाजिक परंपराओं पारिवारिक मर्यादाओं, रिश्तों की पवित्रता,वैवाहिक नियमों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसकी पहचान बनती है।भारतीय समाज में विवाह को केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं,बल्कि दो परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण की महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था माना गया है।हमारे बड़े-बुजुर्गों की कहावतों धार्मिक- आध्यात्मिक प्रवचनों और पारिवारिक संस्कारों में निकट रक्त संबंधों के बीच विवाह से बचने की सलाह लंबे समय से मिलती रही है।हालांकि यह भी समझना आवश्यक है कि हर पुरानी परंपरा अपने आप में वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होती और हर समुदाय की विवाह संबंधी परंपराएं एक जैसी भी नहीं हैं।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगाक़ि आज डिजिटल युग में व्यक्तिगत स्वतंत्रता,बदलती सामाजिक मान्यताओं और विवाह के अधिकार पर व्यापक चर्चा हो रही है।इसी बीच निकट रक्त संबंधियों के बीच विवाह का प्रश्न एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है।इसका कारण 20 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सामने आया वह महत्वपूर्ण मामला है,जिसमें न्यायालय ने ऐसे विवाहों से पैदा होने वाले संभावित आनुवंशिक और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों पर चिंता व्यक्त की तथा कहा कि इस विषय पर कानून बनाना संसद का काम है।यह मामला केवल किसी एक परिवार,धर्म अथवा समुदाय का नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, भावी पीढ़ियों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विधायी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है।मामले का उपलब्ध न्यायिक विवरण इस प्रकार है चारवी एस.बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया,केस नंबर: डायरी संख्या 23903/2026 (डी नों 23903/2026)।सुनवाई की तारीख:20 नवंबर 2026।न्यायपीठ:भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत,न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना।
साथियों बात अगर हम 20 नवंबर 2026 की सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाई : मामला,याचिकाकर्ता और न्यायालय की टिप्पणी को समझने की करें तो इस पूरे विवाद का केंद्र बेंगलुरु की 20 वर्षीय दृष्टिबाधित विधि छात्रा चार्वी एस. द्वारा दायर जनहित याचिका है।याचिका में उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव को सामने रखते हुए बताया कि उनके माता-पिता करीबी रक्त संबंधी थे और उन्हें जन्मजात आनुवंशिक समस्या का सामना करना पड़ा।उनका उद्देश्य केवल अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को न्यायालय के सामने रखना नहीं,बल्कि ऐसे विवाहों से उत्पन्न होने वाले संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति देशव्यापी जागरूकता और आवश्यक कानूनी सुरक्षा की मांग करना है।यहां एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक सावधानी जरूरीहै।23903 /2026 को दाखिला तारीख बताना उचित नहीं होगा।यह डायरी नंबर है।इसी प्रकार 20 नवंबर की कार्रवाई को अंतिम फैसला या देशव्यापी प्रतिबंध का आदेश कहना भी गलत होगा।यह केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने और सीमित मुद्दे पर विचार करने की महत्वपूर्ण न्यायिक कार्यवाहीहै।सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि विवाह करना व्यक्ति की निजी पसंद है और न्यायालय अपनी ओर से ऐसे विवाहों पर जबरन रोक नहीं लगा सकता। न्यायमूर्ति ने भी इस बात पर जोर दिया कि विवाह का निर्णय पर्याप्त जानकारी के साथ होना चाहिए।न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस विषय पर उपयुक्त कानून बनाने की संभावना पर विचार करने अथवा स्कूलों,कॉलेजों और अन्य माध्यमों से वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के संबंध में जवाब मांगा।न्यायालय की टिप्पणी का विशेष महत्व इस बात में है कि उसने केवल कानून की सीमाओं की चर्चा नहीं की, बल्कि भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य और अंतरपीढ़ीगत न्याय को भी महत्वपूर्ण माना। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि जागरूकता अभियान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायतों जैसे स्थानीय संस्थानों की सटीकता से सहायता ली जा सकती है।
साथियों बात अगर हम निकट रक्त संबंधियों में विवाह और आनुवंशिक विज्ञान:भावी पीढ़ियों के लिए खतरा क्यों? इसको समझने की करें तो इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि चिकित्सा विज्ञान में ऐसे विवाहों को कंसैंग्विनियस मैरिज कहा जाता है।इसका अर्थ है ऐसे दो व्यक्तियों का विवाह, जिनके बीच निकट रक्त संबंध और साझा पूर्वज हों।उदाहरण के तौर पर चचेरे-ममेरे भाई-बहन अथवा कुछ अन्य निकट पारिवारिक रिश्ते।इसका सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलू आनुवंशिकता से जुड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता और पिता सेआनुवंशिक गुण मिलते हैं। कई बार किसी व्यक्ति में किसी आनुवंशिक बीमारी से संबंधित दोषपूर्ण जीन मौजूद होता है, लेकिन दूसरा स्वस्थ जीन उस प्रभाव को दबा देता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं स्वस्थ दिखाई दे सकते हैं, फिर भी वे उस आनुवंशिक बदलाव के वाहक हो सकते हैं।इससे कुछ परिस्थितियों में निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है पहला, जन्मजात शारीरिक विकृतियां और कुछ अंगों के विकास में असामान्यताएं। दूसरा, कुछ आनुवंशिक रक्त संबंधी बीमारियां, जिनमें थैलेसीमिया के कुछ प्रकार शामिल हैं। तीसरा, कुछ जन्मजात दृष्टि और श्रवण संबंधी समस्याएं। चौथा, कुछ चयापचय संबंधी आनुवंशिक रोग, जिनमें शरीर कुछ आवश्यक पदार्थों का सामान्य ढंग से प्रसंस्करण नहीं कर पाता। पांचवां, कुछ मामलों में विकास संबंधी कठिनाइयां, बौद्धिक विकास में विलंब और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं।
साथियों, हालांकि यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि करीबी रिश्तेदारों के विवाह से हर बच्चा बीमार पैदा नहीं होता। जोखिम रिश्ते की निकटता,परिवार के आनुवंशिक इतिहास और संबंधित जीन पर निर्भर करता है। चिकित्सा साहित्य के अनुसार,सामान्य आबादी में जन्मजात असामान्यता का आधारभूत जोखिम लगभग 2 से 3 प्रतिशत होता है,जबकि प्रथम चचेरे-ममेरे भाई-बहन के विवाह में परिवार में कोई ज्ञात आनुवंशिक बीमारी नहीं होने पर भी लगभग 1.7 से 2.8 प्रतिशत अतिरिक्त जोखिम हो सकता है।अर्थात कुल जोखिम लगभग 4 से 6 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।यह औसत अनुमान है,किसी विशेष दंपती या बच्चे की निश्चित भविष्यवाणी नहीं। इसीलिए ऐसे विवाह का निर्णय लेने वाले दंपतियों के लिए विवाह-पूर्व आनुवंशिक परामर्श और चिकित्सकीय सलाह महत्वपूर्ण हो सकती है।आवश्यकता के अनुसार चिकित्सक पारिवारिक इतिहास तथा आनुवंशिक परीक्षण की सलाह दे सकते हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि स्वस्थ और सूचित निर्णय लेने में सहायता करना होना चाहिए।
साथियों बात अगर हम भारत में मौजूदा कानूनी व्यवस्था हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5(iv) और 5(वी) क्या कहती हैं? इसको समझने की करें तोभारत में निकट संबंधियों के बीच विवाह को लेकर अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iv) और 5(वी) हैं।(1)धारा 5(iv)*निषिद्ध संबंधों में विवाह पर रोक,इस प्रावधान के अनुसार हिंदू विवाह ऐसे व्यक्तियों के बीच नहीं हो सकता, जो कानून में निर्धारित निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत आते हों।इसमें माता- पिता और संतान, भाई-बहन, चाचा-भतीजी, मामा-भांजी, बुआ-भतीजा और मौसी- भांजा जैसे निकट संबंध शामिल हैं।(2) धारा 5(वीरक्त संबंधों,करीबी रिश्तों में विवाह की परंपरागत छूट पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी चिंता,क़्या अब बदलेगा कानून?हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(iv),5(वी), विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 4(डी) और मुस्लिम पर्सनल लॉ में विवाह के अलग-अलग नियम! केंद्र सरकार से जवाब तलब,क़्या अब बनेगा राष्ट्रीय निकट- रक्त संबंध विवाह (पूर्व आनुवंशिक परामर्श एवं स्वास्थ्य सुरक्षा) नियमन एवं संरक्षण अधिनियम 2027 नया कानून?समग्र व्यापक महा-विश्लेषण)-सपिंड संबंधों में विवाह पर रोक,इस धारा के अंतर्गत सपिंड संबंधियों के बीच विवाह निषिद्ध है, जब तक संबंधित पक्षों पर लागू मान्य परंपरा इसकी अनुमति न देती हो। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार माता की ओर से तीसरी पीढ़ी तक और पिता की ओर से पांचवीं पीढ़ी तक सपिंड संबंध की गणना होती है। व्यक्ति स्वयं पहली पीढ़ी माना जाता है(3)परंपरा के आधार पर छूट,हिंदू विवाह अधिनियम की दोनों धाराओं में मान्य परंपरा अथवा प्रथा के आधार पर अपवाद उपलब्ध है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भी परिवार अपनी इच्छा से किसी भी रिश्ते में विवाह को वैध घोषित कर सकता है। परंपरा का कानूनी रूप से स्थापित होना आवश्यक है।(4)कानून तोड़ने पर क्या परिणाम हैं?,हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अनुसार धारा 5(iv) अथवा 5(v) का उल्लंघन करने वाला विवाह, मान्य परंपरागत अपवाद लागू न होने की स्थिति में, शून्य घोषित किया जा सकता है। वहीं धारा 18 के अंतर्गत ऐसे विवाह कराने वाले संबंधित व्यक्ति को एक महीने तक साधारण कारावास अथवा एक हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर हर मामले में स्वतः आपराधिक कार्रवाई नहीं होती; वैधानिक प्रावधानों और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार स्थिति निर्धारित होती है।
साथियों बात अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्यास्थिति है?क्या करीबी रिश्तों में विवाह की अनुमति है? इसको समझने की करें तो,इस विषय पर एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में चचेरे और ममेरे भाई-बहनों के बीच विवाह की अनुमति है।अर्थात प्रथम चचेरे-ममेरे भाई-बहन के बीच निकाह सामान्यतःनिषिद्ध संबंधों में शामिल नहीं है।लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मां,बहन, बेटी, मामी या प्रत्येक निकट रिश्तेदार के साथ विवाह की अनुमति है।इस्लामी वैवाहिक नियमों में माता बेटी, बहन, बुआ मौसी,भतीजी और भांजी जैसे संबंधों में विवाह निषिद्ध है।दूध के रिश्तों और कुछ वैवाहिकसंबंधों पर भी प्रतिबंध लागू होते हैं।इसलिए यह कहना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ सभी प्रकार के निकट रक्त संबंधों में विवाह को मान्यता देता है, तथ्यात्मक रूप से गलत होगा।वास्तविक अंतर मुख्यतः चचेरे-ममेरे भाई-बहनों जैसे संबंधों के संबंध में है।इसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4(डी) में भी निषिद्ध संबंधों के बीच विवाह पर रोक है, हालांकि वहां भी निर्धारित परंपरा के आधार पर अपवाद का प्रावधान है। इस प्रकार भारत की वैवाहिक कानूनी व्यवस्था में व्यक्तिगत कानूनों और वैधानिक अपवादों के कारण अलग-अलग स्थितियां बनती हैं।
साथियों बात कर हम सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कानून क्यों नहीं बनाया?संसद का अधिकार क्षेत्र कहां आता है? इसको समझने की करें तो,यह इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलू है।भारत का संविधान विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका केअधिकारों का अलग-अलग निर्धारण करता है। संसद कानून बनाने वाली संस्था है, सरकार उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की संवैधानिकता तथा उनके अनुपालन की समीक्षा करती है।सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की व्याख्या कर सकता है, असंवैधानिक प्रावधान को निरस्त कर सकता है और आवश्यक परिस्थितियों में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश दे सकता है। लेकिन किसी सामाजिक प्रथा पर देशव्यापी नया प्रतिबंध लगाने, विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन करने और उसके लिए दंड निर्धारित करने का व्यापक विधायी निर्णय सामान्यतः संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।इसीलिए 20 नवंबर 2026 को न्यायालय ने यह नहीं कहा कि वह इस विषय पर कुछ नहीं कर सकता, बल्कि उसने सीमित उद्देश्य से केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और कानून बनाने की आवश्यकता तथा जनजागरूकता के विकल्पों पर विचार करने को कहा। न्यायालय के शब्दों का सार था कि वह सरकार को कानून बनाने का निर्देश नहीं देगा,बल्कि इस विषय पर सटिकता से संवेदनशील बनाएगा।
साथियों मेरे विचार से भारत सरकार को इस विषय पर एक व्यापक वैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी अध्ययन कराना चाहिए।उसके आधार पर संसद को एक ऐसा कानून अथवा मौजूदा कानूनों में संशोधन पर विचार करना चाहिए, जो निकट रक्त संबंधों में विवाह के जोखिमों को ध्यान में रखे। इसमें निम्नलिखित उपाय महत्वपूर्ण हो सकते हैं :निकट रक्त संबंधों में विवाह के आनुवंशिक जोखिमों की देशव्यापी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।विवाह-पूर्व आनुवंशिक परामर्श की सुविधा सुलभ और किफायती बनाई जाए।अधिक जोखिम वाले मामलों में स्वैच्छिक आनुवंशिक परीक्षण की सुविधा दी जाए।स्कूलों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में आनुवंशिक स्वास्थ्य एवं वैज्ञानिक जागरूकता को शामिल किया जाए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और पंचायतों को इस विषय पर प्रशिक्षित किया जाए।विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों और परंपराओं की समीक्षा संवैधानिक अधिकारों, समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संतुलन के साथ की जाए।हालांकि किसी भी प्रस्तावित कानून में वयस्कों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता, धार्मिक अधिकारों और पहले से संपन्न विवाहों के कानूनी अधिकारों की रक्षा भी जरूरी होगी। केवल आनुवंशिक जोखिम के आधार पर किसी समुदाय को कलंकित करना या सभी दंपतियों को समान रूप से दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि विवाह व्यक्तिगत निर्णय, लेकिन भावी पीढ़ियों का स्वास्थ्य सामाजिक जिम्मेदारी!20 नवंबर 2026 की सुप्रीम कोर्ट की यह महत्वपूर्ण कार्यवाही भारत के सामाजिक और कानूनी विमर्श में एक नई दिशा खोल सकती है। यह मामला हमें याद दिलाता है कि विवाह केवल दो व्यक्तियों के वर्तमान जीवन का निर्णय नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और कल्याण से भी जुड़ा हुआ विषय है।भारतीय संस्कृति में परिवार, रिश्तों की मर्यादा और सामाजिक उत्तरदायित्व को हमेशा महत्व दिया गया है। आधुनिकता का अर्थ अपनी प्रत्येक पुरानी मान्यता को त्यागना नहीं, बल्कि परंपरा और विज्ञान के बीच विवेकपूर्ण संतुलन स्थापित करना होना चाहिए। उसी प्रकार किसी परंपरा को केवल पुराना होने के कारण वैज्ञानिक रूप से सही भी नहीं माना जा सकता।आज आवश्यकता किसी धर्मजाति या समुदाय के विरुद्ध अभियान चलाने की नहीं, बल्कि वैज्ञानिक जानकारी, स्वास्थ्य सुरक्षा और जागरूकता का राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने की है। संसद को इस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ठोस नीति प्रस्तुत करनी चाहिए।आखिरकार प्रश्न यही है कि क्या हम केवल वर्तमान पीढ़ी की व्यक्तिगत पसंद को देखकर निर्णय लेंगे, या आने वाली पीढ़ियों के स्वस्थ भविष्य की जिम्मेदारी भी समझेंगे? विवाह का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन सही जानकारी के साथ लिया गया निर्णय उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है।

क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318

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