सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार क़ो दवाओं की कीमतों और अस्पतालों की मुनाफाखोरी को लेकर बेहद सख्त निर्देश दिए?क्या 16 प्रतिशत मार्जिन बनेगा नया गेमचेंजर?
प्राइवेट हॉस्पिटलस में महंगे इलाज और बढ़ते मेडिकल बिल से परेशान मरीजों को क़्या जल्द राहत मिल सकती है?सरकार प्राइवेट अस्पतालों के बिलों पर लगाम लगाने फार्मा कंपनियों की अनैतिक मार्केटिंग रोकनें सभी मेडिकल कानूनों में संशोधन क़ी तैयारी? -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
गोंदिया – वैश्विक स्तरपर भारत में डॉक्टर को कभी भगवान का दूसरा रूप माना जाता था। मरीज अपना जीवन अपनी उम्मीदें और अपनी जीवनभर की कमाई डॉक्टर के भरोसे सौंप देता है।लेकिन जब गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज को इलाज के साथ-साथ असहनीय अस्पताल बिल महंगी दवाओं और चिकित्सा सामग्रियों की भारी कीमतों का सामना करना पड़े,तो स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर क्या किसी मरीज की मजबूरी को अस्पताल के मुनाफे का अवसर बनाया जा सकता है?क़्या जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों पर पारदर्शिता और उचित नियंत्रण सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है?निजी अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों की कीमतों तथा फार्मा कंपनियों की कथित अनैतिक विपणन गतिविधियों से जुड़ा यही गंभीर प्रश्न अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगाक़ि इस मामले में डॉ.संजय कुलश्रेष्ठ की जनहित याचिका और किशनचंद जैन की याचिका महत्वपूर्ण हैं।12 अक्टूबर 2026 के न्यायालयीन रिकॉर्ड में इन दोनों मामलों को 27 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।आज 27 अक्टूबर की सुनवाई के बाद पारित आदेश 29 जनवरी 2027 की निर्धारित सुनवाई का संदर्भ इस विवाद की गंभीरता को सटीकता से स्पष्ट करता है।
साथियों बात अगर हम दो याचिकाएं, एक बड़ा सवाल इलाज मरीज के लिए या मुनाफे का कारोबार? को समझने की करें तो,इस विवाद में प्रमुख रूप से रिट याचिका (सिविल) संख्या 794/2023, किशन चंद जैन बनाम एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड एवं अन्य, तथा रिट याचिका (सिविल) संख्या 717/2026, डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ बनाम भारत संघ,शामिल हैं।दोनों मामलों में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष दवाओं की कीमतों, चिकित्सकीय नैतिकता और फार्मा कंपनियों की भूमिका से संबंधित मुद्दे उठे हैं।12 अक्टूबर को इन मामलों की सुनवाई के बाद 27 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। इस मामले का केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या अस्पताल दवाओं और चिकित्सा सामग्रियों को खरीदने की वास्तविक लागत से बहुत अधिक कीमत पर बेच सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कौन-सा प्रभावी कानूनी तंत्र होना चाहिए। यह केवल निजी अस्पतालों के व्यावसायिक मॉडल का प्रश्न नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण और आर्थिक न्याय से भी जुड़ा विषय है।
साथियों बात अगर हम क्या दवाओं के साथ सिरिंज ग्लव्स और स्टेंट की कीमतों पर भी लगेगी लगाम? को समझने की करें तो,अस्पताल का अंतिम बिल केवल दवाओं से नहीं बनता। उसमें सिरिंज, दस्ताने, ग्लूकोज ड्रिप, कैथेटर स्टेंट, ड्रेसिंग सामग्री और अन्य चिकित्सा उपभोग्य वस्तुओं का खर्च भी शामिल होता है। मरीज को अक्सर इन वस्तुओं के ब्रांड, वास्तविक खरीद लागत और बाजार में उपलब्ध सस्ते विकल्पों की जानकारी नहीं होती। अस्पताल में भर्ती होने के बाद तत्काल जरूरत के कारण वह हर वस्तु की कीमत की तुलना भी नहीं कर पाता।इसी परिस्थिति में सूचना की असमानता और मरीज की कमजोर सौदेबाजी की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। अस्पताल यदि अपनी ही फार्मेसी से दवाएं खरीदने का दबाव डालता है, तो मरीज को यह जानने का अवसर मिलना चाहिए कि निर्धारित दवा का कोई समान रूप से उपयुक्त विकल्प उपलब्ध है या नहीं और उसे बाहर से खरीदने की अनुमति है या नहीं।लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि हर अस्पताल- आधारित फार्मेसी की बिक्री को अनुचित कहना सही नहीं है। अस्पतालों को दवाओं के सुरक्षित भंडारण,आपूर्ति, आपातकालीन उपलब्धता और गुणवत्ता नियंत्रण का खर्च भी उठाना पड़ता है। वास्तविक प्रश्न यह है कि इन खर्चों के नाम पर कितना मार्जिन उचित है, कीमतें कितनी पारदर्शी हैं और मरीज को अनावश्यक रूप से महंगी वस्तु खरीदने के लिए तो बाध्य नहीं किया जा रहा।
साथियों बात अगर हम फार्मा कंपनियां और डॉक्टरों के बीच कथित गठजोड़ पर भी नजर को समझने की करें तो इस मामले से जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष दवा कंपनियों की विपणन गतिविधियां हैं। आरोप है कि कुछ कंपनियां डॉक्टरों को उपहार, यात्रा, आतिथ्य, सम्मेलन प्रायोजन अथवा दूसरे आर्थिक लाभ देकर अपने उत्पादों के प्रचार को बढ़ावा देती हैं। यदि ऐसे लाभ किसी दवा को लिखने के निर्णय को प्रभावित करते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान मरीज को होता है,जिसे अधिक महंगी दवा खरीदनी पड़ सकती है।8 अक्टूबर 2026 की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने फार्मा कंपनियों की विपणन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए वैधानिक व्यवस्था की सिफारिश करने वाली समिति गठित करने का निर्देश दिया था। इस प्रक्रिया में डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों तथा अन्य लाभों पर प्रभावी नियंत्रण और कंपनियों की जवाबदेही जैसे विषय शामिल हैं। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के अनुपालन हलफनामे पर विचार के लिए 29 जनवरी 2027 की तारीख रिपोर्ट की गई है।इसलिए दवा मूल्य नियंत्रण और अनैतिक विपणन पर कार्रवाई को दो अलग-अलग,लेकिन परस्पर जुड़े सुधारों के रूप में देखना चाहिए। केवल दवा की कीमत कम करना पर्याप्त नहीं होगा, यदि दवा लिखने की प्रक्रिया में हितों का टकराव बना रहता है। इसी तरह, डॉक्टरों के लिए नैतिक नियम बनाना भी पर्याप्त नहीं होगा, यदि मरीज को दवाओं की कीमत और उपलब्ध विकल्पों की जानकारी ही न मिले।
साथियों बात अगर हम 2,700 रूपए की दवा की एमआरपी 27,000 रुपए? को समझने की करें तो 16 प्रतिशत मार्जिन पर बहस,इस विवाद में सबसे अधिक चर्चा उस उदाहरण की हुई है जिसमें कथित तौर पर एक कैंसररोधी दवा का खुदरा खरीद मूल्य लगभग 2,700 रूपए और मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य यानीएमआरपी 27,000 रूपए तक बताया गया। यह अंतर दस गुना है। हालांकि, एमआरपी और वास्तविक बिक्री मूल्य, अस्पताल की खरीद लागत तथा अंतिम लाभ को एक ही मान लेना सही नहीं होगा। फिर भी, यदि किसी दवा की कीमत में इतनी बड़ी असमानता हो तो उसके निर्धारण और मरीज से वसूली गई राशि की पारदर्शिता की जांच आवश्यक हो जाती है।29 सितंबर की सुनवाई से संबंधित प्रकाशित कानूनी रिपोर्टों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दवाओं के खुदरा मूल्य और एमआरपी के बीच अंतर पर सवाल उठाने तथा सभी दवाओं के लिए 16 प्रतिशत के एकसमान मानदंड की संभावना पर विचार करने का उल्लेख है। यह आंकड़ा न्यायालय के सामने उठाया गया सवाल था; इसे सभी दवाओं पर लागू हो चुका कानूनी आदेश नहीं समझना चाहिए। यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यदि सरकार ऐसा नियम बनाती है, तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि 16 प्रतिशत का हिसाब किस आधार पर होगा, किन दवाओं और चिकित्सा सामग्रियों पर लागू होगा, और निर्माता, वितरक, खुदरा विक्रेता तथा अस्पताल के बीच मूल्य निर्धारण कैसे सटीकता से नियंत्रित किया जाएगा।
साथियों बात अगर हम केंद्र सरकार का हलफनामा और कैंसर की दवाओं पर नियंत्रण को समझने की करें तो, याचिकाकर्ताओं की चिंताओं के जवाब में केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग ने दवाओं की कीमतों और व्यापारिक मार्जिन से संबंधित अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखा है। 12 अक्टूबर 2026 को सरकार ने 551 पन्नों का विस्तृत हलफनामा दाखिल किया। इसमें निजी अस्पतालों में दवाओं तथा चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों पर अत्यधिक मार्जिन के प्रश्न और व्यापक मूल्य नियंत्रण की व्यवहारिक कठिनाइयों पर चर्चा होने की जानकारी दी गई है।हालांकि, हलफनामे के प्रत्येक पृष्ठ और उसकी प्रमाणित प्रति का स्वतंत्र सत्यापन उपलब्ध न होने के कारण इसमें वर्णित हर आंकड़े को न्यायालय द्वारा प्रमाणित निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। आपके शोध में कैंसररोधी दवाओं पर 170 से 700 प्रतिशत या उससे अधिक मार्जिन और कुछ चिकित्सा सामग्रियों पर 1,000 प्रतिशत तक मार्जिन के उदाहरण दिए गए हैं। ये आंकड़े यदि संबंधित उत्पादों के वास्तविक खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य से पुष्ट होते हैं, तो मूल्य निर्धारण की व्यवस्था की गंभीर समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।सरकार की नीति में ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन यानी व्यापारिक लाभांश के विवेकपूर्ण नियमन का विचार महत्वपूर्ण है। आपके विवरण के अनुसार, गैर-अनुसूचित कैंसररोधी दवाओं के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत व्यापारिक मार्जिन का प्रस्ताव रखा गया है। इससे एमआरपी में कमी आने की संभावना व्यक्त की गई है।
साथियों बात अगर हम जेनेरिक दवाएं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट कानून और मरीज का अधिकार को समझने की करें तो,जेनेरिक दवाओं के नाम से पर्चे लिखने, अस्पतालों की दर सूची सार्वजनिक करने और मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदने की स्वतंत्रता देने जैसे प्रश्न भी इस बहस के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 का उद्देश्य संबंधित व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों का पंजीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के न्यूनतम मानकों को विनियमित करना है। हालांकि, इस अधिनियम के लागू होने की स्थिति और नियम राज्यों के अनुसार अलग हो सकते हैं।जेनेरिक दवा का विकल्प देते समय केवल कम कीमत देखना पर्याप्त नहीं है। उसकी गुणवत्ता, चिकित्सकीय उपयुक्तता, आवश्यक खुराक और मरीज की विशेष स्थिति का ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर को दवा के सक्रिय घटक, उचित विकल्प और उपचार की जरूरत के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। साथ ही, मरीज को ब्रांड, जेनेरिक विकल्प और मूल्य के संबंध में सवाल पूछने का अधिकार होनाचाहिए।सरकार के लिए चुनौती ऐसा संतुलित नियामक ढांचा तैयार करना है जो मरीजों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाए, लेकिन दवाओंकी उपलब्धता, गुणवत्ता और आवश्यक आपूर्ति को भी प्रभावित न करे।
साथियों बात अगर हम 27 अक्टूबर की सुनवाई के बाद अगली तारीख क्या है? को समझने की करें तोअब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर लौटते हैं। 12 अक्टूबर 2026 के न्यायालयीन रिकॉर्ड में दोनों संबद्ध याचिकाओं को 27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे सूचीबद्ध करने का स्पष्ट उल्लेख है। फार्मा विपणन गतिविधियों पर वैधानिक नियंत्रण से जुड़े मामले में 29 जनवरी 2027 को अनुपालन हलफनामे पर विचार किए जाने की रिपोर्ट भी उपलब्ध है। लेकिन इन दोनों तथ्यों को मिलाकर यह निश्चित रूप से कहना उचित नहीं होगा कि 27 अक्टूबर की सुनवाई में दोनों याचिकाओं के लिए अगली तारीख औपचारिक रूप से 29 जनवरी 2027 तय कर दी गई। आज की कार्यवाही का सत्यापित आदेश उपलब्ध होने पर ही यह स्पष्ट किया जा सकेगा कि न्यायालय ने क्या निर्देश दिए, सरकार से कौन-सी रिपोर्ट मांगी और अगली सुनवाई किस तारीख पर निर्धारित की।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करेंतो हम पाएंगे क़ि यह मामला भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक निर्णायक अवसर बन सकता है। यदि दवाओं और चिकित्सा सामग्रियों की कीमतों में पारदर्शिता, उचित मार्जिन, डॉक्टरों की स्वतंत्र चिकित्सकीय निर्णय-प्रक्रिया और फार्मा कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला प्रभावी ढांचा बनता है, तो मरीजों को राहत मिल सकती है। लेकिन अभी किसी प्रस्ताव को लागू कानून या मरीजों को मिल चुकी राहत के रूप में प्रस्तुत करना जल्दबाजी होगी। असली कसौटी यही होगी कि न्यायालय के निर्देशों और सरकार की नीतियों का परिणाम अस्पताल के बिल में कितना दिखाई देता है।
क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318
