₹500 क़े नोट पर नहीं, भ्रष्टाचारियों की नस पर वार करना जरूरी ! भ्रष्टाचार का साम्राज्य तोड़ना मोदी सरकार के सामने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का महा- चुनौतीपूर्ण एजेंडा
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₹500 के नोट से नहीं, भ्रष्टाचार की जड़ों से लड़ना होगा! रिश्वतखोर अधिकारी से लेकर हवाला माफिया तक पर उम्रकैद, संपत्ति जब्ती और फास्ट ट्रैक अदालतों का कानूनी शिकंजा कब?बीएनएस, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पीएमएलए, यूएपीए और बेनामी कानून में ऐतिहासिक संशोधन की जरूरत, प्रधानमंत्री से निर्णायक पहल की अपील! -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
गोंदिया – वैश्विक स्तरपर भारत में भ्रष्टाचार, काला धन और हवाला कारोबार की समस्या केवल आर्थिक अपराध नहीं,बल्कि देश की प्रशासनिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं, आर्थिक समानता और राष्ट्रीय विकास के सामने खड़ी गंभीर चुनौती है। 8 नवंबर 2016 को भारतीय पीएम ने नोटबंदी की घोषणा करके 500 और 1,000रूपए के पुराने नोटों को चलन से बाहर किया था। उस ऐतिहासिक फैसले के लगभग दस वर्ष बाद भी भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर बहस समाप्त नहीं हुई है। अब एनडीए के सहयोगी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा 500 रूपए के नोट बंद करने का सुझाव दिए जाने से एक बार फिर देश में बड़ी बहस शुरू हो गई है। उनका तर्क है कि बड़े मूल्य के नकद लेन-देन पर अंकुश लगाने और डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देने से भ्रष्टाचार तथा वित्तीय धोखाधड़ी कम हो सकती है।लेकिन मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि यहां एक बुनियादी प्रश्न उठता है कि क्या भ्रष्टाचार की जड़ वास्तव में 500 रूपए का नोट है या वह पूरी व्यवस्था है जिसमें रिश्वत,सरकारी ठेकों में कमीशन,बेनामी संपत्तियां, फर्जी कंपनियां, चुनावी धनबल हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग फलते-फूलते हैं?मेरा स्पष्ट मत है कि मुद्रा का स्वरूप बदलने से अधिक ज़रूरी है,अपराध करने वाले व्यक्ति, उसके सहयोगियों, वित्तीय नेटवर्क और सरकारी संरक्षण देने वाली व्यवस्था पर कठोर, पारदर्शी और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करना।उपर्युक्त धाराओं में सुझाए गए संशोधन नीतिगत प्रस्ताव हैं,वर्तमान कानून का वर्णन नहीं।इन्हें लागू करने से पहले विधि आयोग,संसद और संवैधानिक विशेषज्ञों की समीक्षा आवश्यक होगी।विशेष रूप से यूएपीए, बीएनएस,एनएसए और मृत्युदंड संबंधी प्रस्तावों में नागरिक स्वतंत्रता,निर्दोषता की धारणा और न्यायिक प्रक्रिया की रक्षा अनिवार्य है।इस आर्टिकल के माध्यम से प्रधानमंत्री से ठोस पहल की अपील करते हैं मेरे विचार से भारत को आज एक व्यापक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन नीति की आवश्यकता है।
साथियों बात अगर हम नोटबंदी बनाम कानून की बंदिश: असली समाधान कहां है? इसको समझने की करें तो,यहां एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू समझना आवश्यक है। 500 रूपए का नोट बंद करने से रिश्वत का लेन-देन अपने आप समाप्त नहीं होगा। भ्रष्ट व्यक्ति 100, 200, रूपए विदेशी मुद्रा, सोना,जमीन,बेनामी संपत्ति, डिजिटल माध्यम, फर्जी कंपनियों अथवा दूसरे वित्तीय रास्तों का उपयोग कर सकता है।दूसरी ओर किसान, छोटे दुकानदार रेहड़ी-पटरी व्यवसायी मजदूर, ग्रामीण और डिजिटल सुविधाओं से वंचित नागरिक नकदी पर निर्भर हैं। यदि 500 रूपए का नोट अचानक बंद किया गया तो नकदी की उपलब्धता, छोटे व्यापार, ग्रामीण बाजार और आम नागरिकों के दैनिक लेन-देन पर बड़ा दबाव पड़ सकता है।100 रूपए से बड़ी सभी करेंसी बंद करने और 1,000 रूपए से अधिक नकद लेन-देन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी व्यावहारिकता, महंगाई और नागरिकों की स्वतंत्रता के दृष्टिकोण सेगंभीर समीक्षा मांगताहै।आयकर अधिनियम1961की धारा 269ST पहले ही एक व्यक्ति से एक दिन में,एक लेन-देन में अथवा एक आयोजन से संबंधित लेन-देन में ₹2 लाख या उससे अधिक नकद प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाती है, निर्धारित अपवादों के अधीन। धारा 269 एसएस और 269 टी ऋण एवं जमा के नकद लेन-देन को नियंत्रित करती हैं। धारा 271डी ए , 271डी और 271ई में उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है।इसलिए जरूरत इन व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने, वास्तविक लाभार्थी की पहचान करने और बड़े संदिग्ध लेन-देन की जांच मजबूत करने की है, न कि केवल नोट का आकार बदलने की।
साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए किन कानूनों में संशोधन जरूरी? इसको समझने की करें तो सबसे पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है।इसकी धारा 7 सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेने, धारा 7ए प्रभाव के माध्यम से भ्रष्ट तरीके से सरकारी काम करवाने, धारा 8 रिश्वत देने,धारा 9 वाणिज्यिक संगठनों की रिश्वतखोरी और धारा 13 लोकसेवक द्वारा आपराधिक कदाचार से संबंधित है।धारा 17ए कुछ सरकारी निर्णयों की जांच शुरू करने से पहले पूर्व स्वीकृति और धारा 19 अभियोजन स्वीकृति से संबंधित है।इन धाराओं में समयबद्ध स्वीकृति,स्वतंत्र जांच, सरकारी ठेकों और संपत्ति के स्रोत की जांच, दोषसिद्धि पर अनुपातहीन संपत्ति जब्त करने तथा गंभीर मामलों में त्वरित सुनवाई की व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। लेकिन ईमानदार प्रशासनिक निर्णयों को आपराधिक मुकदमे में बदलने से बचाने के लिए सुरक्षा भी जरूरीहै।
साथियों दूसरा महत्वपूर्ण कानून बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम1988,जिसे 2016 में व्यापकसंशोधन द्वारा मजबूत किया गया, है। इसकी धारा 3 बेनामी लेन-देन पर प्रतिबंध, धारा 24 अस्थायी कुर्की, धारा 27 संपत्ति की जब्ती और धारा 53 बेनामी लेन-देन के लिए दंडात्मक कार्रवाई से संबंधित है।इसमें ऐसी व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए जिससे रिश्वत, अवैध ठेके, हवाला और सरकारी पद के दुरुपयोग से अर्जित संपत्ति के वास्तविक मालिक तक पहुंचा जा सके। संपत्ति और लाभकारी स्वामित्व के अभिलेखों का सत्यापन आधार, पैन, भूमि अभिलेख तथा वित्तीय सूचनाओं के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन आधार को संपत्ति का स्वतः मालिकाना प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।तीसरा कानून धन शोधन निवारणअधिनियम 2002 है। इसकी धारा 3 मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध, धारा 4 सजा, धारा 5 संपत्ति की अस्थायी कुर्की,धारा 8 जब्ती,धारा 12 रिपोर्टिंग संस्थाओं के दायित्व और धारा 45 जमानत की शर्तों से संबंधित हैं।भ्रष्टाचार से अर्जित धन को अनेक कंपनियों, संपत्तियों और विदेशी खातों में घुमाकर वैध दिखाने वाले नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए वित्तीय खुफिया इकाइयों,प्रवर्तन निदेशालय और अन्य जांच एजेंसियों के बीच सटीकता से समन्वय आवश्यकहै।
साथियों बात अगर हम बीएनएस में नया अध्याय और संगठित आर्थिक अपराध की पहचान को समझने की करें तो देश में लागू भारतीय न्याय संहिता,2023 में संगठित आर्थिक अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संबंध को अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इसकी धारा 111 संगठित अपराध, धारा 113 आतंकवादी कृत्य, धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने या उसका प्रयास करने और धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। यहां एक कानूनी सावधानी अत्यंत जरूरी है। प्रत्येक रिश्वत, हवाला या काला धन अपने आप आतंकवाद अथवा देशद्रोह नहीं बन जाता। इन धाराओं को सामान्य भ्रष्टाचार पर अंधाधुंध लागू करना उचित नहीं होगा। हालांकि यदि प्रमाणित वित्तीय नेटवर्क आतंकवादी संगठनों को धन देता है, भारत की आर्थिक सुरक्षा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है या संगठित हिंसक गतिविधियों को वित्तपोषित करता है, तो मौजूदा कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई हो सकती है।इसलिए बीएनएस में एक अलग अध्याय भ्रष्टाचार एवं संगठित आर्थिक अपराध से संबंधित अपराध’ जोड़ने पर विचार होना चाहिए। इसमें उच्चस्तरीय सरकारी भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन की संगठित लूट, सरकारी ठेकों में मिलीभगत,रिश्वत के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, चुनावी अवैध वित्तपोषण और सरकारी संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने जैसे अपराधों की स्पष्ट परिभाषा हो। धारा 111 में गंभीर और निरंतर संगठित भ्रष्ट आर्थिक अपराधों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। धारा 113 और 152 का इस्तेमाल केवल तभी हो जब आतंकवादी गतिविधि या संप्रभुता को खतरे के कानूनी तत्व और आवश्यक आपराधिक मंशा प्रमाणित हों। इससे भ्रष्टाचार के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत सुरक्षा कवच बनेगा, लेकिन कानून का दुरुपयोग भी नहीं होगा।
साथियों बात अगर हम हवाला, विदेशी फंडिंग औरचुनावी धनबल पर कानूनी प्रहार को समझने की करें तो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम,2010 की धारा 3 विदेशी योगदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित व्यक्तियोंऔर संस्थाओं धारा 7 विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर रोक, धारा 8 प्रशासनिक खर्च की सीमा और धारा 35उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित है। इसमें विदेशी फंडिंग के वास्तविक स्रोत,अंतिम लाभार्थी, शैक्षणिक संस्थाओं, गैर- सरकारी संगठनों और अन्य प्राप्तकर्ता संस्थाओं के वित्तीय लेखा-परीक्षण को पारदर्शी बनाने की जरूरत है।हालांकि वैध सामाजिक धार्मिक, शैक्षणिक और मानवीय गतिविधियों के लिए मिलने वाले विदेशी योगदान को भ्रष्टाचार के साथ जोड़कर संदेहास्पद नहीं बनानाचाहिए।इसके साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत उपलब्ध व्यवस्थाओं का भी समन्वित उपयोग होना चाहिए। हवाला के मामले में वित्तीय जांच,बैंकिंग रिकॉर्ड, संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।चुनावीभ्रष्टाचार रोकने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं 77, 78, 123 और 125 तथा चुनावी व्यय और रिश्वत से संबंधित प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है।प्रत्याशियों के चुनावी खर्च, वास्तविक चंदा देने वालों और राजनीतिक दलों के वित्तीय लेन-देन की स्वतंत्र जांच व्यवस्था विकसित होनी चाहिए।
साथियों बात अगर हम क्या भ्रष्टाचारियों पर आजीवन चुनाव प्रतिबंध और मृत्युदंड होना चाहिए? इसको समझने की करें तो,यह सबसे संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 8 में कुछ अपराधों में दोषसिद्धि पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता का प्रावधान है।भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध व्यक्ति भी इस व्यवस्था के दायरे में आते हैं।धारा 8 में संशोधन करके गंभीर और जानबूझकर किए गए भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन की संगठित लूट और उच्चस्तरीय वित्तीय अपराधों में अंतिम दोषसिद्धि पर आजीवन चुनावी अयोग्यता का प्रावधान बनाने पर संसद विचार कर सकती है। लेकिन केवल एक दिन की सजा, हर प्रकार के अपराध या अपील के अधिकार को नजरअंदाज करके आजीवन प्रतिबंध लगाना न्यायसंगत नहीं होगा। अपराध की गंभीरता, न्यायिक प्रक्रिया और संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 की कसौटी पर यह व्यवस्था खरी उतरनी चाहिए। इसी तरह मृत्युदंड को भ्रष्टाचार के लिए सामान्य सजा बनाना उचित नहीं है। गंभीर भ्रष्टाचार में कठोर कारावास, अवैध संपत्ति की जब्ती और आर्थिक दंड अधिक तर्कसंगत उपाय हैं।
साथियों राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसए और विशेष जांच व्यवस्था कानून को समझने की करें तो,राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 को भी समझना जरूरी है। यह निवारक निरोध का कानून है,सामान्य भ्रष्टाचार केमुकदमे चलाने अथवा सजा देने का कानून नहीं।इसलिएभ्रष्टाचार को स्वतः राष्ट्रीय सुरक्षा अपराध घोषित करके एनएसए लागू करना उचित नहीं होगा।इसके बजाय गंभीर संगठित वित्तीय अपराधों और आतंकवादी वित्तपोषण के बीच प्रमाणित संबंध होने पर संबंधित आपराधिक कानूनों का उपयोग किया जाना चाहिए।इसी तरह लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धाराओं 14, 20 और 23 के तहत लोकपाल के अधिकार क्षेत्र, प्रारंभिक जांच और अभियोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त संस्थाओं को पर्याप्त कर्मचारी, स्वतंत्र वित्तीय संसाधन और समयबद्ध जांच की शक्ति मिलनी चाहिए। राज्य स्तर पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों के लोकायुक्त कानूनों, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और सतर्कता विभागों में एक समान जवाबदेही के मानक विकसित किए जाने चाहिए।पटवारी, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना, नगर निकाय, कलेक्टर कार्यालय, पंजीयन विभाग, सरकारी अस्पताल और मंत्रालयों तक सरकारी सेवाओं में रिश्वत रोकने के लिए सार्वजनिक सेवा गारंटी कानून, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा ई-गवर्नेंस व्यवस्था को मजबूत करना होगा। प्रत्येक सरकारी भुगतान, निविदा, भूमि हस्तांतरण, अनुमति और ठेके की डिजिटल निगरानी होनी चाहिए। जहां नकद भुगतान की कानूनी अनुमति है, वहां भी उचित रसीद और लेखा-परीक्षण सटीकता से अनिवार्य होना चाहिए।
साथियों बात अगर हम शिकायतकर्ता की सुरक्षा और फास्ट ट्रैक अदालतें इसको समझने की करें तोभ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए शिकायतकर्ता को सबसे मजबूत कानूनी सुरक्षा देनी होगी। व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014 को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने,धमकी मिलने पर सुरक्षा देने,नौकरी में प्रताड़ना से बचाने और दुर्भावनापूर्ण झूठी शिकायत तथासद्भावना से की गई शिकायत के बीच अंतर करने की व्यवस्था आवश्यक है। प्रमाणित भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों को बरामद धन के अनुपात में पारदर्शी आर्थिक प्रोत्साहन देने पर भी विचार किया जा सकता है।इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार के मामलों के लिए विशेष जांच दल, स्वतंत्र अभियोजन अधिकारी और विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जानी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की तरह शिकायतकर्ता की सुरक्षा और विशेष अदालतों की प्रभावी व्यवस्था से प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन दोनों कानूनों के अलग-अलग संवैधानिक उद्देश्य और अपराधों की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा।भ्रष्टाचार के मामलों में भी गवाह संरक्षण, समयबद्ध सुनवाई और अपील की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।शिक्षा व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार विरोधी पाठ्यक्रम, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल भुगतान का प्रशिक्षण, नैतिक शिक्षा और नागरिक अधिकारों की जानकारी शामिल करनी होगी। केवल कानून कठोर बनाने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, जब तक अगली पीढ़ी में ईमानदारी और सार्वजनिक संपत्ति के प्रति जिम्मेदारी विकसित नहीं होगी।
क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318
