आर पी तोमर
नई दिल्ली। देश के 272 दिग्गजों ने चुनाव आयोग के समर्थन में खुला खत जारी किया है। इनमें 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह, 14 पूर्व राजदूत और 133 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इस पत्र में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि वे लगातार बेबुनियाद आरोपों के जरिए चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं की साख खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। खुले पत्र में कहा गया है कि भारत का लोकतंत्र आज किसी बाहरी हमले से नहीं, बल्कि “जहरीली राजनीतिक बयानबाजी” से चुनौती का सामना कर रहा है. सिग्नेटरी में विपक्ष की ओर से चुनाव आयुक्त के खिलाफ ‘प्रूफ होने’ का दावा किया जा रहा है, लेकिन कोई औपचारिक शिकायत या हलफनामा अब तक नहीं दिया गया है, जिससे यह साबित होता है कि आरोप सिर्फ राजनीतिक रणनीति हैं, सच्चाई नहीं। पत्र में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों का जिक्र किया गया है, जिनमें उन्होंने चुनाव आयुक्त पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया था और यहां तक कहा था कि उनकी खोज “एटम बम” जैसी है. पत्र में यह भी कहा गया कि इस तरह के बयानों से चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने की कोशिश झलकती है। दिग्गजों के अनुसार चुनाव आयुक्त ने एस आई आर प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किया है, कोर्ट की निगरानी वाले तरीकों से सत्यापन किया है, फर्जी वोटरों को हटाया है और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा है। ऐसे में चुनाव आयुक्त को ‘बीजेपी की बी-टीम’ बताना एक “राजनीतिक हताशा” है, न कि तथ्यों पर आधारित आरोप। सिग्नेटरीज ने कहा कि जब विपक्षी दलों को राज्यों में अनुकूल चुनाव परिणाम मिलते हैं तो चुनाव आयुक्त की आलोचना गायब हो जाती है, लेकिन प्रतिकूल परिणाम आने पर आयोग “विलेन” बना दिया जाता है। यह सेलेक्टिव आक्रोश राजनीतिक अवसरवाद को उजागर करता है। खुले पत्र में चेतावनी दी गई है कि देश की मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं और गैर-नागरिकों को हटाना लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है. अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा गया कि दुनिया भर में नागरिकता आधारित मतदान ही लोकतांत्रिक आधारशिला माना जाता है। भारत को भी इसी कठोरता से अपनी मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखनी चाहिए।
दिग्गजों ने चुनाव आयुक्त से अपील की कि वह पारदर्शिता बनाए रखे और आवश्यक हो तो कानूनी रास्तों से अपनी साख की रक्षा करे। साथ ही राजनीतिक दलों से कहा कि वे बिना सबूत आरोप लगाने के बजाय नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करें और लोकतांत्रिक फैसलों को सम्मानजनक रूप से स्वीकार करें।
प्रदेश सरकार का बजट ऐतिहासिक- महन्थ गिरीश पति त्रिपाठी मेयर
महेंद्र त्रिपाठी अयोध्या।महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा...