दुनियाँ की सियासत में रिजीम चेंज का नया खेल! क्या विदेशी ताकतें वोट चोरी व आंदोलनों की आड़ में सरकारें गिराने की वैश्विक रणनीति पर काम कर रही हैं?
लोकतंत्र या विदेशी हस्तक्षेप का नया हथियार ? इजरायल में 19 अरब सीटों का सत्ता समीकरण,भारत-फ्रांस-स्पेन तक सत्ता परिवर्तन की अंतरराष्ट्रीय बहस!क्या दुनियाँ की लोकतांत्रिक सरकारें विदेशी इशारों पर गिराई जाएंगी? -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
गोंदिया – वैश्विक स्तरपर दुनियाँ की राजनीति में आज एक महत्वपूर्ण सवाल तेजी से चर्चा में है कि क्या विभिन्न देशों में हो रहे जनआंदोलन केवल जनता की वास्तविक समस्याओं का परिणाम हैं अथवा इनके पीछे कहीं विदेशी आर्थिक सहायता, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, राजनीतिक नेटवर्क और रणनीतिक हितों के माध्यम से सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज की कोई सुनियोजित योजना भी काम करती है? लोकतंत्र में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है,लेकिन जब किसी देश की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता में विदेशी धन, डिजिटल प्रचार, बाहरी राजनीतिक समर्थन अथवा गुप्त नेटवर्क की भूमिका के आरोप सामने आते हैं,तब यह विषय राष्ट्रीय संप्रभुता और लोकतांत्रिक सुरक्षा से जुड़ जाता है। मैं एडवोकेट किशन सनमुख दास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगा क़ि इजरायल का 30 अक्टूबर 2026 का चुनावी नतीज़ा? ज़ो 27 अक्टूबर 2026 को हुआ था इसराइल के प्रधानमंत्री क़े लगाए गए आरोप व दिए गए जांच के आदेश नें इस बहस का ताजा और महत्वपूर्ण उदाहरण सटीकता से बनकर सामने आया है।
साथियों बात अगर हम इजरायल का चुनाव 120 सीटों पर सत्ता का गणित और अरब पार्टियों का ऐतिहासिक उभार को समझने की करें तो,इजरायल की राजनीति में 27 अक्टूबर 2026 को हुए आम चुनाव ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है।30 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति के घोषित अंतिम सीट-विभाजन के अनुसार 120 सदस्यीय नेसेट (इजरायली संसद) में बहुमत के लिए 61 सीटें आवश्यक हैं, लेकिन नेतन्याहू के समर्थक गठबंधन को केवल 53 सीटें मिली हैं। दूसरी ओर पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले परिवर्तनवादी विपक्षी खेमे को 48 सीटें प्राप्त हुई हैं, जबकि अरब नेतृत्व वाली पार्टियों ने रिकॉर्ड 19 सीटें हासिल कर ली हैं। इस प्रकार किसी भी प्रमुख खेमे के पास अपने दम पर सरकार बनाने का बहुमत नहीं है। पार्टीवार परिणामों में लिकुड को 27, याशर को 21, बियाखद को 12, संयुक्त अरब सूची को 11, डेमोक्रेट्स को 8, रा’म को 8, यिसराइल बेतेनु को 7, ओत्जमा येहुदित को 7, यूनाइटेड टोरा यहूदी धर्म को 7, शास को 6 और धार्मिक जायनिज्म को 6 सीटें मिली हैं। मतदान लगभग 77.9 प्रतिशत रहा और 57 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अरब पार्टियों की संयुक्त 19 सीटें उन्हें सत्ता गठन की राजनीति में निर्णायक बना सकती हैं। हालांकि विपक्ष के कई नेताओं ने अरब पार्टियों के साथ गठबंधन करने को लेकर आपत्तियां जताई हैं। इसलिए नेतन्याहू की सरकार का भविष्य केवल सीटों के गणित से नहीं, बल्कि राजनीतिक समझौतों से भी यह तय होगा।
साथियों बात अगर हम कतर और तुर्की पर विदेशी हस्तक्षेप के आरोप:क्या वोट खरीदने की कोशिश हुई? इसको समझने की करें तो,इस चुनाव का सबसे विस्फोटक पहलू विदेशी हस्तक्षेप और कथित आर्थिक लेन-देन के आरोप हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी लिकुड पार्टी की ओर से अरब मतदाताओं के बीच कथित धन वितरण,वोट खरीदने, दोहरे मतदान और चुनावी अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं।इजरायली मीडिया की रिपोर्टों में कतर से धन पहुंचने और तुर्की सहित विदेशी तत्वों की संभावित भूमिका की आशंकाएं भी सामने आई हैं। केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नोआम सोलबर्ग ने इन गंभीर संदेहों की जांच के लिए इजरायल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट को निर्देश दिया है। जांच का उद्देश्य आरोपों की पुष्टि करना ही नहीं, बल्कि उन्हें गलत साबित करने की स्थिति में भी तथ्य सामने लाना है।हालांकि यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है। कतर ने चुनाव में हस्तक्षेप अथवा धन भेजकर परिणाम प्रभावित करने के आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज किया है। तुर्की ने भी हस्तक्षेप के आरोपों को निराधार बताया है। इजरायल की केंद्रीय चुनाव समिति के कार्यवाहक महानिदेशक ने व्यापक चुनावी धांधली के दावों को आधारहीन बताया है और शिन बेट ने भी स्पष्ट किया है कि जांच सीमित दायरे में है तथा अभी संदेह सिद्ध नहीं हुए हैं। इसलिए विदेशी धन से वोट खरीदने को स्थापित तथ्य नहीं, बल्कि जांचाधीन आरोप के रूप में ही प्रस्तुत करना उचित होगा।यदि जांच में विदेशी धन के माध्यम से अवैध चुनावी गतिविधियों, मतदाताओं को रिश्वत देने अथवा चुनावी प्रक्रिया प्रभावित करने के प्रमाण मिलते हैं, तो इसका असर केवल इजरायल की सरकार गठन प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा। कतर, तुर्की और इजरायल के कूटनीतिक संबंधों के साथ मध्यपूर्व की रणनीतिक राजनीति पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं, तो चुनाव परिणामों को बदनाम करने और अरब नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल उठाने की राजनीति भी अंतरराष्ट्रीय आलोचना का विषय बन सकती है।
साथियों बात अगर हम फ्रांस : शिक्षा से शुरू हुआ आंदोलन, महंगाई और सरकार विरोध तक पहुंचा इसको समझने की करें तो,फ्रांस में सितंबर 2026 के अंत में विद्यार्थियों ने स्कूलों में शिक्षकोंकी कमी,खराब शैक्षणिक सुविधाओं लंबे अध्ययन घंटों और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं के विरोध में आंदोलन शुरू किया। धीरे-धीरे इसमें श्रमिक संगठनों और आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ी तथा महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों, वेतन, पेंशन और सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति प्रमुख मुद्दे बन गए। अक्टूबर में पेरिस सहित अनेक शहरों में बड़े प्रदर्शन हुए।24 अक्टूबर के आसपास देशभर में लगभग तीन लाख प्रदर्शनकारियों की भागीदारी की खबरें सामने आईं, जबकि कुछ अन्य प्रदर्शनों में सरकारी और श्रमिक संगठनों के आंकड़ों में अंतर रहा।यह आंदोलन इस बात का उदाहरण है कि स्थानीय मांगें किस तरह व्यापकराजनीतिक असंतोष का रूप ले सकती हैं। इसी पृष्ठभूमि में फॉक्स न्यूज डिजिटल की 9 अक्टूबर 2026 की खोजी रिपोर्ट ने फ्रांस के विद्यार्थी आंदोलनों के आसपास सक्रिय अंतरराष्ट्रीय संगठनों, श्रमिक संघों, वामपंथी दलों और मीडिया नेटवर्क की भूमिका पर सवाल उठाए। रिपोर्ट ने 50 संगठनों का उल्लेख किया, जिनमें 15 विद्यार्थी अथवा युवा संगठन और शेष श्रमिक संघ, राजनीतिक दल, मानवाधिकार समूह तथा मीडिया संगठन शामिल थे। रिपोर्ट का आरोप था कि इन नेटवर्कों ने स्थानीय असंतोष को व्यापक वैचारिक और राजनीतिक अभियान का स्वरूप देने में भूमिका निभाई।लेकिन किसी आंदोलन को प्रचारित करना, उसमें संगठित भागीदारी करना और विदेशी निर्देश पर सरकार गिराने की साजिश करना तीन अलग-अलग बातें हैं। रिपोर्ट में उल्लिखित संगठनात्मक संबंध अपने आप में विदेशी षड्यंत्र का सटीकता से निर्णायक प्रमाण नहीं हैं।
साथियों बात कर हम स्पेन: आवास संकट ने सरकार के सामने खड़ी की चुनौती इसको समझने की करें तो स्पेन में सितंबर 2026 में आवास संकट के विरुद्ध शुरू हुआ आंदोलन अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बना। मैड्रिड में 87 वर्षीय मारिकर्मेन अबास्कल को उनके लंबे समय से रह रहे मकान से बेदखल किए जाने की घटना ने जनआक्रोश को बढ़ाया। आरोप था कि मकान खरीदने वाली संपत्ति कंपनी ने उनका किराया उनकी पेंशन की क्षमता से कहीं अधिक बढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर किराया नियंत्रण, कमजोर वर्गों को बेदखली से सुरक्षा और किफायतीआवास की मांग की। अक्टूबर में यह आंदोलन व्यापक राजनीतिक मुद्दा बन गया। आवास सुधारों पर संसद में गतिरोध और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने 29 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने का आह्वान किया।
साथियों बात अगर हम अल्बानिया भ्रष्टाचार बेरोजगारी और विदेशी निवेश का विवाद इसको समझने की करें तो अल्बानिया में प्रधानमंत्री एदी रामा की सरकार के विरुद्ध आंदोलन के पीछे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा जैसे मुद्दे हैं। ज्वेर्नेक क्षेत्र में संरक्षित आर्द्रभूमि के निकट प्रस्तावित लक्जरी पर्यटन परियोजना को लेकर स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस परियोजना को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से जुड़े निवेश के संदर्भ में भी चर्चा मिली। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बड़ेनिवेशकों के हितों के सामने स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है।अक्टूबर में विद्यार्थियों और दूसरे समूहों के शामिल होने से आंदोलन का दायरा बढ़ा। यहां भी विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों और सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट दावों को अलग-अलग रखकर देखना जरूरी है।
साथियों बात अगर हम भारत:चुनावी प्रक्रिया और जनआंदोलन के बीच अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की चर्चा को समझने की करें तो,भारत में भी चुनावी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद और विरोध प्रदर्शन हुए हैं। विपक्षी दलों तथा कुछ सामाजिक संगठनों ने मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग की जवाबदेही की मांग की। अक्टूबर में दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हुई।प्रोग्रेसिवइंटरनेशनल ने 16 अक्टूबर 2026 की अपनी ब्रीफिंग में भारत, फ्रांस, स्पेन और अल्बानिया के आंदोलनों का एक साथ उल्लेख किया। उसने इन आंदोलनों के बीच समान सामाजिक शिकायतों और संगठित राजनीतिक शक्ति विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा की।यहीं से विदेशी नेटवर्क की भूमिका पर बहस तेज हुई। फॉक्स न्यूज की 21 अक्टूबर के आसपास प्रकाशित एक अन्य खोजी रिपोर्ट और उससे जुड़ी खबरों में नौ देशों के 101 संगठनों के नेटवर्क का उल्लेख किया गया, जिन पर आंदोलनों के आयोजन, समन्वय अथवा प्रचार-प्रसार में सक्रिय होने का आरोप था। इसमें प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल और कुछ भारत से जुड़े संगठनों का भी उल्लेख किया गया।अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम से जुड़े संगठनों की फंडिंग और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों की भी चर्चा हुई। लेकिन इस रिपोर्ट से यह सिद्ध नहीं होता कि भारत के आंदोलनों को इन संगठनों ने वित्तपोषित किया अथवा निर्देशित किया था। अंतरराष्ट्रीय मंच पर किसी आंदोलन का समर्थन करना और किसी दूसरे देश की सरकार को गिराने की साजिश करना एक समान नहीं है। इस अंतर को समझना लोकतांत्रिक विमर्श की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है।
साथियों बात अगर हम विदेश से ‘रिजीम चेंज’ की रणनीति आखिर कैसे काम करती है? इसको समझने की करें तो,रिजीम चेंज यानी किसी देश की मौजूदा सरकार अथवा सत्ता व्यवस्था को बदलने की प्रक्रिया कई तरीकों से आगे बढ़ सकती है। इतिहास में इसके लोकतांत्रिक कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य उदाहरण मिलते हैं। आधुनिक दौर में इसके बहुत कुछ प्रमुख माध्यम हैं।पहला माध्यम आर्थिक असंतोष है। महंगाई, बेरोजगारी, महंगा आवास, कम वेतन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी वास्तविक समस्याएं जनता में असंतोष पैदा करती हैं। दूसरा माध्यम संगठित जनआंदोलन है, जिसमें विद्यार्थी, श्रमिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक दल अपनी मांगों को लेकर एक मंच पर आते हैं। तीसरा माध्यम डिजिटल प्रचार है, जहां सोशल मीडिया, वीडियो, अंतरराष्ट्रीय मीडिया और प्रभावशाली डिजिटल नेटवर्क के जरिए किसी सरकार के विरुद्ध संदेशों को व्यापक स्तर पर पहुंचाया जाता है। चौथा माध्यम आर्थिक और राजनीतिक समर्थन है, जिसमें संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान, राजनीतिक संपर्क और बाहरी संस्थाओं का सहयोग महत्वपूर्ण हो सकता है। पांचवां माध्यम कूटनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सरकार की वैधता पर सवाल उठाना है। छठा माध्यम राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन,चुनावी रणनीति और सत्ता पक्ष के भीतर असंतोष को राजनीतिक परिवर्तन में बदलना है।हालांकि इन सभी प्रक्रियाओं को अपने आप में अवैध अथवा विदेशी षड्यंत्र नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में नागरिक संगठन, स्वतंत्र मीडिया, अंतरराष्ट्रीय एकजुटता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन वैध गतिविधियां हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी देश की संप्रभुता को प्रभावित करने के लिए गुप्त विदेशी धन, अवैध चुनावी वित्तपोषण,दुष्प्रचार, साइबर हस्तक्षेप, हिंसा अथवा राजनीतिक संस्थाओं को कमजोर करने के सुनियोजित प्रयास किए जाते हैं। इसलिए किसी भी आरोप की जांच बैंकिंग रिकॉर्ड,वित्तीय लेन-देन, डिजिटल साक्ष्य, संगठनात्मक दस्तावेजों और स्वतंत्र जांच के आधार पर होनी चाहिए।यह लेख 30 अक्टूबर 2026 मीडिया में उपलब्ध तक उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है।
क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318
