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नई दिल्ली, 21 दिसम्बर।
सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकीलों ने अपने अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए मांग रखी। इसके पीछे का कारण यह था कि कोर्ट शुक्रवार से 4 जनवरी तक विंटर वेकेशन के लिए बंद हो रहा है और अब रेगुलर सुनवाई 5 जनवरी 2026 से शुरू होगी। इसी बीच वकीलों ने तुरंत मामलों को लिस्ट करने की मांग रखी। इन मांगों को देखते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने साफ शब्दों में कहा कि शुक्रवार को किसी भी नए मामले की लिस्टिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस हफ्ते पहले से ही बहुत ज्यादा फाइलिंग हुई है। इस वजह से जज पहले से ही भारी दबाव में फाइलों पढ़ रहे हैं। ऐसे में सीजेआई ने कहा कि आज अगर नए मामलों की लिस्टिंग हुई तो जज फाइल पढ़ेंगे कैसे? सीजेआई ने वकीलों को दो टूक कहते हुए जवाब दिया कि मामलों की तभी लिस्टिंग की जाएगी, जब वकील उस दिन बहस के लिए तैयार रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि मामला सोमवार को तभी लिस्ट होगा, जब जांच में उस मामले की अर्जेंसी सही पाई जाएगी। लेकिन शर्त यही रहेगी कि उस दिन बहस करनी होगी। बच्चों की कस्टडी, जमानत या गिरफ्तारी जैसे मामलों में भी रजिस्ट्री पहले यह तय करेगी कि मामला सच है या नहीं। अगर जांच में सही में इमरजेंसी सिचुएशन जैसे हालात हुए तो ऐसे मामलों को 22 दिसंबर को होने वाली स्पेशल वेकेशन सिटिंग में लिस्ट किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उस दिन एक बेंच बैठेगी या नहीं, इसका फैसला भी मामलों की संख्या देखकर ही किया जाएगा। दिल्ली में ग्रैप-4 लागू करने के बाद भी प्रदूषण कम नहीं होने और प्रदूषण पर काबू नहीं कर पाने की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया। उस सर्कुलर में वकीलों और पक्षकारों को सलाह दी गई है कि वह कोर्ट में सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं। प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट हाइब्रिड मोड में काम कर रहा है, जिसका मतलब है कि अब कोर्ट में पेशी शारीरिक और ऑनलाइन दोनों तरह से हो सकती है।
कमिश्नर राजेश कुमार ने पेशकार राघवेंद्र सिंह को किया निलंबित
महेंद्र त्रिपाठीअयोध्याकमिश्नर के निरीक्षण में अनियमितता उजागर, पेशकार निलंबित,कमिश्नर राजेश कुमार के रुदौली तहसील निरीक्षण के दौरान तहसील न्यायिक में...