क़्या अमेरिका,चीन और रूस मिलकर लिखेंगे दुनियाँ की नई तकदीर? ट्रंप-शी-पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात से परमाणु राजनीति में भूचाल के संकेत! भारत की विदेश नीति और आर्थिक सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती?
परमाणु महाशक्तियों का महागठबंधन या कूटनीति का नया दांव? ट्रंप-पुतिन-शी की 19 नवंबर को शेनझेन पहली त्रिपक्षीय ऐतिहासिक बैठक से दुनियाँ में शक्ति संतुलन बदलने की संभावना!भारत किसके साथ, किससे कितना दूर? -वैश्विक राजनीति का पर्दाफाश? -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
गोंदिया – वैश्विक स्तरपर वर्तमान डिजिटल कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तीव्र भू- राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौर में दुनियाँ एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है,जहां एक ओर तकनीकी व्यवस्थाओं की छोटी-सी चूक वैश्विक परिवहन और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है,वहीं दूसरी ओर विश्व की तीन प्रमुख शक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों की प्रस्तावित ऐतिहासिक मुलाकात अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का नया अध्याय लिखने की तैयारी कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप,चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 19 नवंबर 2026 को चीन के शेनझेन में प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक इसी बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम बन सकती है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि यह केवल तीन राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात नहीं,बल्कि परमाणु हथियार नियंत्रण, ईरान संकट,वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की विश्व व्यवस्था से जुड़े अनेक सवालों का केंद्र है।इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण की अंतिम प्रमुख संधि न्यू स्टार्ट 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो चुकी है।ऐसे समय में चीन को भी परमाणु वार्ता के दायरे में लाने की अमेरिकी कोशिश अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
साथियों बात अगर हम इस ऐतिहासिक मुलाकात की पृष्ठभूमि को समझने की करें तो चीन के टेक हब माने जाने वाले शहर शेनझेन में आयोजित 21 आर्थिक महाशक्तियों जिसमें भारत शामिल नहीं है,33वां एपीईसी आर्थिक नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है।जिसमें चीन के लिए वैश्विक नेतृत्व दिखाने का अवसर एपीईसी अर्थात एशिया- प्रशांत आर्थिक सहयोग वर्ष 1989 में स्थापित एक अंतर- सरकारी आर्थिक मंच है, जिसमें 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।इसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार, निवेश,आर्थिक एकीकरण और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करना है।इसकी एक विशेषता यह है कि इसके निर्णय बाध्यकारी संधियों के बजाय स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं और आपसी सहमति पर आधारित होते हैं। चीन के शेनझेन में 18 और 19 नवंबर 2026 को मुख्य शिखर सम्मेलन आयोजित होगा,जबकि 17 और 18 नवंबर को एपीईसी सीईओ सम्मेलन होगा। इस वर्ष का विषय एशिया-प्रशांत समुदाय की समृद्धि और साझाविकास पर केंद्रित है। शेनझेन चीन का आधुनिक प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवाचार और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र है। इस आयोजन के माध्यम से चीन न केवल अपनी आर्थिक प्रगति बल्कि वैश्विक व्यापार और कूटनीति में अपनी बढ़ती भूमिका भी प्रदर्शित करना चाहता है। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एपीईसी का मूल उद्देश्य आर्थिक सहयोग है,लेकिन इसके इतर होने वाली तीन महाशक्तियों की बैठक पूरी दुनिया का ध्यान रणनीतिक राजनीति की ओर खींच सकती है।यदि ट्रंप,शी व पुतिन एक साथ बैठकर परमाणु हथियार नियंत्रण, ईरान और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा करते हैं, तो इसका प्रतीकात्मक संदेश अत्यंतव्यापक होगा।विश्लेषण की दृष्टि से इसे वैश्विक शक्ति- संतुलन में तीन प्रमुख केंद्रों के बीच संभावित समन्वय की शुरुआत माना जा सकता है। हालांकि, इसे अभी से जी-3 जैसी औपचारिक व्यवस्था या विश्व संचालन के नए गठबंधन का नाम देना जल्दबाजी होगी। तीनों देशों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय विवाद, प्रतिबंध, सैन्य रणनीतियां और राष्ट्रीय हितों के अंतर काफी गहरे हैं। फिर भी ऐसी बैठक यह संकेत अवश्य दे सकती है कि वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिद्वंद्वी महाशक्तियां भी प्रत्यक्ष संवाद की आवश्यकता स्वीकार कर रही हैं।
साथियों बात अगर हम शेनझेन बैठक तीन महाशक्तियां और बदलती विश्व व्यवस्था को समझनेकी करें तो व्हाइट हाउस ने 14 नवंबर 2026 को इस प्रस्तावित मुलाकात की घोषणा की है,अमेरिकी प्रशासन के अनुसार यह बैठक 19 नवंबर,गुरुवार को होगी।अमेरिकी सहायक प्रेस सचिव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ट्रंप चीन यात्रा के दौरान पहले शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत और कार्यकारी दोपहर भोज करेंगे तथा उसके बाद पुतिन और शी के साथ त्रिपक्षीय चर्चा करेंगे। हालांकि यह महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि अभी इस बैठक की घोषणा अमेरिकी पक्ष की ओर से हुई है और चीन तथा रूस की ओर से इसकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस पहली बातचीत से किसी तत्काल समझौते की अपेक्षा नहीं रखी जानी चाहिए। इसलिए इसे किसी अंतिम समझौते के बजाय भविष्य की बातचीत का प्रारंभिक मंच समझना अधिक उचित होगा। इस बैठक का पहला और सबसे संवेदनशील मुद्दा परमाणु हथियारों का नियंत्रण और निरस्त्रीकरणहै।अमेरिका और रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार हैं, जबकि चीन भी अपनी परमाणु क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। अमेरिका और रूस के बीच वर्ष 2010 में हुई न्यू स्टार्ट संधि 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो चुकी है। इस संधि ने दोनों देशों के रणनीतिक परमाणु हथियारों पर सत्यापन योग्य सीमाएं निर्धारित की थीं। इसके समाप्त होने के बाद दोनों देशों के परमाणु भंडारों पर पहले जैसी बाध्यकारी संधि- व्यवस्था नहीं रह गई है। ट्रंप चाहते हैं कि भविष्य में चीन को भी शामिल करते हुए एक व्यापक परमाणु नियंत्रण व्यवस्था विकसित की जाए। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चीन स्वयं अमेरिका और रूस के बराबर परमाणु क्षमता वाला देश नहीं है और पहले भी त्रिपक्षीय परमाणु वार्ता में शामिल होने को लेकर अनिच्छा दिखाता रहा है। इसलिए तीनों देशों के बीच बातचीत आरंभ होना भी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन किसी बाध्यकारी समझौते तक पहुंचना सटीकता से आसान नहीं होगा।
साथियों इसका दूसरा महत्वपूर्ण विषय ईरान और पश्चिम एशिया का संकट है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ट्रंप इस त्रिपक्षीय बातचीत में ईरान से जुड़े युद्ध और तनाव का मुद्दा भी उठाना चाहते हैं। अमेरिका, रूस और चीन तीनों के पश्चिम एशिया में अलग-अलग रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक हित हैं। चीन ऊर्जा आयात और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा को महत्व देता है, रूस इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहता है और अमेरिका क्षेत्रीय सुरक्षा तथा अपने सहयोगियों के हितों को प्राथमिकता देता है। ऐसे में यदि तीनों नेता ईरान के मामले में तनाव कम करने, कूटनीतिक संवाद बढ़ाने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए किसी साझा दृष्टिकोण पर पहुंचते हैं,तो इसकाअसर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार,समुद्री व्यापार और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन युद्ध इस त्रिपक्षीय बैठक के मुख्य एजेंडे में शामिल नहीं है। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन के संबंध में उसकी अलग कूटनीतिक बातचीत चल रही है। इस अंतर को समझना आवश्यक है, क्योंकि ईरान पर चर्चा और यूक्रेन पर चर्चा दोनों की कूटनीतिक परिस्थितियां सटीकता से अलग-अलग हैं।
साथियों बात अगर हम भारत पर प्रभाव रणनीतिक स्वायत्तता की सबसे बड़ी परीक्षा को भी समझने की करें तो इस घटनाक्रम का भारत पर प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत एपीईसी का सदस्य नहीं है। इस मंच की 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं की आधिकारिक सूची में भारत शामिल नहीं है। इसलिए भारत इस शिखर सम्मेलन की औपचारिक सदस्यता के आधार पर निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि शेनझेन में होने वाले घटनाक्रम से भारत अप्रभावित रहेगा। वास्तव में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने की होगी। भारत के लिए रूस एक पुराना और महत्वपूर्ण रक्षा एवं रणनीतिक साझेदार है। दूसरी ओर चीन के साथ सीमा विवाद, व्यापारिक असंतुलन और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव की प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां मौजूद हैं।अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक, तकनीकी और आर्थिक साझेदार है। ऐसी परिस्थिति में यदि ट्रंप, शी और पुतिन के बीच किसी प्रकार का नया रणनीतिक तालमेल विकसित होता है,तो भारत को अपने तीनों संबंधों का अत्यंत सावधानीपूर्वक संतुलन करना पड़ेगा। विशेषकर रूस और चीन के बीच पहले से मौजूद निकटता में यदि अमेरिका भी किसी नए समझौते के माध्यम से शामिल होता है, तो भारत के लिए अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कूटनीतिक विकल्प सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
साथियों,दूसरी ओर क्वाड और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग का एक प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है। यदि अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक अथवा रणनीतिक समझौते होते हैं, तो भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे समझौते क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री आवागमन और भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित न करें। भारत को किसी एक महाशक्ति के साथ अपने संबंधों को दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल करने के बजाय बहुपक्षीय सहयोग और स्वतंत्र निर्णय क्षमता को प्राथमिकता देनी होगी।वैश्विक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी इस बैठक के परिणाम दूरगामी हो सकते हैं।अमेरिका चीन और रूस अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, औद्योगिक उत्पादन,रक्षा उद्योग और प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली हैं।इनके बीच तनाव कम होने पर शेयर बाजारों, कच्चे तेल की कीमतों, समुद्री परिवहन और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को स्थिरता मिल सकती है। विशेषकर सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन यदि यह बैठक केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रहती है, तो बाजारों में तत्काल सकारात्मक परिवर्तन की अपेक्षा करना उचित नहीं होगा।भारत के लिए ऊर्जा आयात की लागत,निर्यात बाजारों की उपलब्धता,विदेशी निवेश और रुपये की स्थिरता जैसे विषयों पर इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव महत्वपूर्ण रहेंगे।
साथियों बात अगर हम विदेश मंत्री का 14 नवंबर का संदेश:भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि को समझने की करें तो इसी वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत के विदेश मंत्री ने 14 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एक समिट में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर महत्वपूर्ण विचार रखे।उन्होंने कहा कि दुनियाँ जिस भू-राजनीतिक अस्थिरता और उथल-पुथल से गुजर रही है, वह कुछ वर्षों तक, संभवतः इस दशक के अंत तक भी जारी रह सकती है।उनके अनुसार वर्तमान विश्व व्यवस्था अधिक बहुध्रुवीय, लेन-देन आधारित और अस्थिर होती जा रही है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्ष, अफ्रीका के संकट तथा खाद्य एवं ईंधन आपूर्ति में व्यवधान वैश्विक चुनौतियों को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय हित को विदेश नीति का प्रमुख मार्गदर्शक बताते हुए संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने,आर्थिक एवं रणनीतिक निर्भरता को विविध बनाने और जोखिम कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह संदेश शेनझेन की प्रस्तावित बैठक के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। इसका स्पष्ट संकेत है कि भारत किसी महाशक्ति के दबाव में अपनी विदेश नीति निर्धारित करने के बजाय परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेने की नीति जारी रखेगा।
साथियों बात अगर हम अमेरिका का विमानन संकट तकनीकी निर्भरता की वैश्विक चेतावनी को समझने की करें तो,दुनिया का ध्यान जहां शेनझेन की ऐतिहासिक बैठक पर केंद्रित है, वहीं 14 नवंबर 2026 को अमेरिका में सामने आया विमानन संकट आधुनिक तकनीकी व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है। अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) ने कई एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल केंद्रों में संचार संबंधी समस्या के बाद देशभर के हवाई अड्डों पर अस्थायी उड़ान रोक अर्थात नेशनल ग्राउंड स्टॉप लागू कर दिया था। इस व्यवधान के कारण हजारों उड़ानें प्रभावित हुईं।शुरुआती मीडिया रिपोर्टों में लगभग 5,000 उड़ानें रद्द होने की जानकारी आई, जबकि बाद की कुछ रिपोर्टों में रद्द उड़ानों की संख्या 6,300 से अधिक बताई गई। इसलिए लगभग 7,000 उड़ानें प्रभावित होने की खबरें मीडिया में आई इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि आधुनिक विमानन व्यवस्था केवल विमानों और हवाई अड्डों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके पीछे काम करने वाली संचार प्रणालियों की विश्वसनीयता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।भारत के लिए भी इसघटना में एकमहत्वपूर्ण सबक छिपा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, विमानन, बैंकिंग, दूरसंचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार के साथ तकनीकी सुरक्षा, वैकल्पिक संचार व्यवस्था और साइबर सुरक्षा को सर्वोच्चप्राथमिकता देना आवश्यक है। किसी विकसित देश की विमानन व्यवस्था में संचार संबंधी व्यवधान से हजारों उड़ानों का प्रभावित होना यह बताता है कि तकनीकी प्रगति के साथ जोखिम प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है।
क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318
